काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमालेख र कर बिजक जारी गरिसकेको अवस्थामा बीमकले कुनै पनि बहानामा दाबी अस्वीकृत गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। बीमा कम्पनी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बीमितबाट बीमाशुल्क ढिलो प्राप्त भएको जिकीर सहित दाबी अस्वीकृत गरिएको विवादमा प्राधिकरणले यस्तो फैसला गरेको हो ।
एक्साभेटरमा भएको आगलागीबाट क्षतिको विषयमा प्राधिकरणले बीमित रेवती बागेवरी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई ३१ लाख ६२ हजार २३६ रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) भुक्तानी दिन आदेश दिएको हो।
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यः
रेवती बागेवरी कन्स्ट्रक्सनको बा २ क ७३८७ नम्बरको एक्साभेटर जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा आगलागी भई क्षति भएको थियो। बीमितले उक्त घटना २०७७ मंसीर २२ गते भएको दाबी गर्दै बीमा कम्पनीमा निवेदन दिएका थिए। तर, बीमा कम्पनीले अनुसन्धान गर्दा घटना मंसीर १९ गते नै भएको र बीमितले मंसीर २१ गते मात्र बैंकमा पैसा जम्मा गरेको पाइएको भन्दै “बीमा शुल्क तिर्नुअघि नै घटना भइसकेको” कारण देखाई दाबी खारेज गरेको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयको आधारः
प्राधिकरणले दुबै पक्षको कागजात अध्ययन गर्दा मुख्य तीनवटा कुरालाई आधार मानेको छ:
बीमा कम्पनीले २०७७ असोज २२ गते नै कर बिजक जारी गरेको र असोज २५ गते नै बीमालेख जारी गरिसकेको देखियो। जब बीमकले बीमालेख जारी गर्छ, उसले उक्त सम्पत्तिको जोखिम बहन गर्न स्वीकार गरेको मानिन्छ। बीमा ऐन अनुसार बीमा शुल्क नलिई जोखिम बहन गर्नु हुँदैन। यदि कम्पनीले शुल्क नलिई पोलिसी जारी गर्छ भने त्यसको दोषी कम्पनी स्वयम् हुन्छ, बीमित होइन।
प्राधिकरणले टेकेको विबन्धनको सिद्धान्त(Principle of Estoppel)ः
यो मुद्दामा प्राधिकरणले ‘करार कानूनको विबन्धनको सिद्धान्त’ लाई मुख्य आधार बनाएको छ।
“यदि कुनै पक्ष (बीमक) ले आफ्नो व्यवहार वा कागजात (बीमालेख जारी गरेर) द्वारा अर्को पक्षलाई ‘तिमी सुरक्षित छौ’ भन्ने विश्वास दिलाउँछ भने पछि गएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन।”
बीमा कम्पनीले बीमा शुल्क नलिई बीमालेख जारी गर्नु हुँदैनथ्यो। तर, जारी गरिसकेपछि “मैले पैसा पाएको थिइन्” भन्नु कानूनतः नमिल्ने ठहर प्राधिकरणको छ। बीमकले आफ्नो प्रकृयागत त्रुटीको सजाय बीमितलाई दिन मिल्दैन।
यस फैसलाबाट सिक्नुपर्ने पाठः
१) बीमकका लागिः बीमा शुल्क प्राप्त भएको सुनिश्चित नगरी कुनै पनि हालतमा बीमालेख वा कभर नोट जारी नगर्ने। आफ्नो आन्तरिक प्रणाली र बैंक स्टेटमेन्टको दैनिक मिलान गर्ने। एजेन्ट वा कर्मचारीले उधारोमा बीमा गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने।
२) बीमित (ग्राहक) का लागिः बीमा गर्ने बित्तिकै बीमा शुल्क तुरुन्तै भुक्तानी गर्ने। ढिलो भुक्तानी गर्दा दाबीको समयमा बदनियत को शंका उत्पन्न हुन सक्छ। दुर्घटना भएमा तुरुन्तै प्रहरी र बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउने र कागजातमा एकरूपता कायम गर्ने।
३) सार्वजनिक निकायका लागिः प्रहरी मुचुल्का तयार पार्दा मिति, समय र स्थानको विवरण स्पष्ट लेख्ने र केरमेट नगर्ने, जसले गर्दा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकोस्।
