काठमाडौं । पछिल्ला महिनाहरुमा बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम बढिरहे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्दा सरोकारवालाहरु चिन्तित बनेका छन्।
अर्थतन्त्रको सुस्तता बढ्दै जाँदा बैंकबाट कर्जा परिचालन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्तभन्दा बढी पैसा थुप्रिएको छ।
ब्याजदर ऐतिहासिक रुपमा न्यून छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि ऐतिहासिक रुपमा बचतमा अवस्थामा छ। तर, यी सबै अनुकूल संकेत हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र चलायमान नदेखिनु चिन्ताजनक परिस्थिति भएको विज्ञहरुले बताएका छन्। यही विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनमा विभिन्न फोरम र बहसहरुमा अर्थविद् र विज्ञहरुले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्–‘पैसा हुँदा पनि उत्पादन किन बढेन ?’
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यो रकम उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुग्न नसकेको उनीहरुको ठम्याइ छ। पछिल्ला महिनाहरुमा बचत बढ्दै गएको छ तर लगानीको गति भने सुस्त छ। यही असन्तुलनका कारण रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र समग्र आर्थिक गतिविधि कमजोर देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ।
विज्ञहरुका अनुसार बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने दबाबमै छ। आयात नियन्त्रण, रेमिट्यान्स वृद्धि र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसले उत्पादन र निर्यात बढाउन योगदान दिन सकेको छैन। यसले अर्थतन्त्रमा अस्थायी स्थिरता त दिएको छ तर दिगो सुधार भने देखिएको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ३.१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.२ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १३.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ। यसले निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा वृद्धि निकै सुस्त भएको देखाउँछ। यता ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ। कात्तिकसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत व्याजदर ७.३८ प्रतिशत रहेको छ।
पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा अर्को जोखिम पनि देखिन थालेको विज्ञहरु बताउँछन्। अत्यधिक न्यून ब्याजदरले बचतकर्ताको आकर्षण घटाउन सक्छ र पुँजी अन्यत्र पलायन हुने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई दीर्घकालीन र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
फोरमहरुमा उठिरहेको अर्को मुख्य प्रश्न वित्त नीतिसँग जोडिएको छ। मौद्रिक नीति लचक भए पनि सरकारी खर्चको गुणस्तर कमजोर रहँदा र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। केवल ब्याजदर घटाएर वा तरलता बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिँदैन भन्ने बुझाइ बलियो हुँदै गएको छ।
पूर्वाधार विकास कमजोर हुँदा वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षित रुपमा भित्रिन सकेको छैन। नीतिगत घोषणा भए पनि संरचनागत तयारी, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा लगानी अड्किएको गुनासो विज्ञहरुले उठाइरहेका छन्।
अहिलेको चुनौती पैसाको अभाव नभएर पैसालाई उत्पादनसँग जोड्ने विश्वास, नीति र क्षमताको अभाव हो। यही दूरी घटाउन सकिएमात्रै बैंकमा थुप्रिएको पैसा अर्थतन्त्रको इन्जिन बन्न सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्।
