काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थालाई थप लचक बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा दबाब कम हुने र कर्जा प्रवाहलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०८१ ले कर्जा वर्गीकरण, पुनर्संरचना, धितो व्यवस्थापन तथा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डीएसआर) सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखनीय सहजता दिएको हो। तर, नीतिगत लचकता मात्रले निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्न भने कायमै छ।
जानकारहरुका अनुसार हालको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मात्र मौद्रिक नीति लचक बनाउँदैमा अर्थतन्त्र सुदृढ हुने अवस्था देखिँदैन। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त हुनु, ब्याजदर न्यून रहनु र कर्जा प्रवाहका नियमहरु सहज बन्नु सकारात्मक संकेत भए पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यतिमात्रै पर्याप्त नभएको उनीहरुको तर्क छ। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनुको मुख्य कारण माग संकुचन र सरकारी गतिविधिको सुस्तता भएको भन्दै उनीहरुले नीतिगत लचकता प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताएका छन्।
विशेषगरी सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून रहँदा अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह नै हुन नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ। विकास निर्माण, पूर्वाधार, ठेक्का तथा सार्वजनिक परियोजनाबाट बजारमा जाने रकमले निजी क्षेत्रलाई काम, आम्दानी र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने भए पनि चालु खर्चमै सीमित बजेट कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा गति आउन नसकेको उनीहरुको विश्लेषण छ। पुँजीगत खर्च समयमै र प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर लगानी गर्ने वातावरणसमेत बन्न सकेको छैन।
यहीबीच राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिअनुसार सहवित्तीयकरणमा परिणत नभएका, पारिपासु सम्झौता गरिएका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जालाई वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको तत्कालको प्रोभिजन दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, लिलामी प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि नियमित भएका कर्जालाई अनिवार्य रुपमा खराब वर्गमा राख्न नपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
यसअघि अदालतमा मुद्दा चलेका वा लिलामी प्रक्रियामा गएका कर्जासमेत खराब वर्गमा राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा सतर्क बनेका थिए। नयाँ व्यवस्थाले भने पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने कर्जालाई राहात दिएको बैंकर्सहरुको बुझाइ छ। यसका कारण आगामी त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा सुधार हुने संकेत देखिएको छ।
किस्ताबन्दी कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको छ। ऋणीको आम्दानी र भुक्तानी क्षमता विश्लेषण गरी वर्षमा एक पटकसम्म किस्ता रकम परिवर्तन गर्दा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिगत तथा साना व्यवसायी ऋणीलाई सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले हाइड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटलजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनालाई थप सहज बनाएको छ। निश्चित सर्त पूरा भएमा यस्ता कर्जालाई असल कर्जाकै रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने र एक प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न पाउने व्यवस्थालाई दीर्घकालीन लगानीमैत्री कदमका रुपमा हेरिएको छ।
धितो व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्टता ल्याएको छ। तीनपटकसम्म लिलामी गर्दा नबिकेको धितो मात्र बैंकले सकार गर्नुपर्ने, बजारमूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने तथा घाटा भए सोही वर्ष खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ। यसले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अनुशासन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि जानकारहरु मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह सहज बनाउने र जोखिम नियन्त्रण गर्ने भूमिका खेले पनि अर्थतन्त्रमा वास्तविक चलायमानता ल्याउने जिम्मेवारी सरकारकै हातमा रहने उनीहरुको निष्कर्ष छ। सरकारको पुँजीगत खर्च बढेपछि मात्र बजारमा माग सिर्जना हुने, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्किने र राष्ट्र बैंकको लचक नीतिको वास्तविक प्रभाव देखिने उनीहरु बताउँछन्।
