काठमाडौं । एसीए अनुदान नवीकरण नगरी रिपब्लिकनबाट प्रस्तावित स्वास्थ्य विधेयक पारित हुनुले अमेरिकी स्वास्थ्य नीतिमा नयाँ अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।
महामारीको समयमा संघीय स्वास्थ्य बीमा अनुदान बढाउने किफायती हेरचाह ऐन वा ओबामाकेयर यस वर्षको अन्त्यमा समाप्त हुने तय भएको छ। यद्यपि, रिपब्लिकनबाट प्रस्तावित स्वास्थ्य विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले २१६–२११ को मतले पारित गर्यो। तर, यसमा यी अनुदान विस्तार गर्ने कुनै प्रावधान समावेश गरिएको थिएन। यस कारणले गर्दा यदि कंग्रेसले छिटो काम गरेन भने नयाँ वर्षको सुरुमा लाखौँ अमेरिकीको स्वास्थ्य बीमा लागत उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने डर छ।
यो मतदानलाई यस वर्ष कंग्रेसमा स्वास्थ्य नीतिमा अन्तिम प्रमुख निर्णयका रुपमा हेरिएको छ। यद्यपि, मतदान हुनुभन्दा ठीकअघि रिपब्लिकन नेतृत्वभित्र मतभेद स्पष्ट भयो। केही रिपब्लिकनले डेमोक्र्याटहरुसँगै ओबामाकेयर अनुदान ३ वर्षका लागि विस्तार गर्ने पहललाई समर्थन गरे। तर, रिपब्लिकन नेतृत्वले अन्तिम मिनेटको प्रक्रियागत निर्णयका साथ पहललाई अवरुद्ध गर्यो। डेमोक्र्याटहरुको प्रस्तावलाई मतदानमा जानबाट रोक्नका लागि सदनले सुरुमा २०४–२०३ मतले मतदान गर्यो। डेमोक्र्क्याटहरुले मतदानको क्रममा सत्र जबरजस्ती रोक्नुपरेको गुनासो गर्दै सदनमा हंगामा मच्चियो।
ओबामाकेयरअन्तर्गत पर्ने लगभग २ करोड ४० लाख मानिसले अनुदान समाप्त हुँदा सबैभन्दा ठूलो धक्का भोग्न सक्छन्। यदि कंग्रेसले कारबाही गरेन भने तिनीहरुमध्ये धेरैले जनवरी १ देखि उच्च प्रिमियमको सामना गर्न सक्छन्। धेरैका लागि मासिक खर्च यति बढ्न सक्छ कि तिनीहरुले ती खर्च वहन गर्न असमर्थ हुनेछन्। केहीलाई कम लागतको योजनाहरुमा स्विच गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ। जब कि अरुलाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य बीमा बिना छोड्न सकिन्छ।
सिनेट डेमोक्र्याट नेता चक शुमरले चेतावनी दिएका छन् कि यो कदमले लाखौँ अमेरिकीलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बिना छोड्न सक्छ र परिवारहरुलाई उच्च कटौतीयोग्य र सहभुक्तानीको बोझ दिन सक्छ।
रिपब्लिकन विधेयकले भविष्यमा केही संरचनात्मक परिवर्तनहरुको वाचा गर्दछ। तर, यसले तत्काल संकटलाई सम्बोधन गर्न असफल हुन्छ। सन् २०२७ मा लागू हुँदा विधेयकले केही मानिसहरुको लागि प्रिमियम घटाउन सक्छ। यसले समग्रमा संघीय अनुदान कटौती गर्न सक्छ। वास्तवमा धेरैको लागि प्रिमियम बढाउन सक्छ। यसले संघ स्वास्थ्य योजनाहरुको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि गर्दछ ता कि साना व्यवसाय, फ्रिलान्सर र स्वरोजगारले सँगै सामूहिक स्वास्थ्य बीमा खरिद गर्न सकून्।
रिपब्लिकनहरुको तर्क छ कि बजारमा छुट्टै प्रणाली सिर्जना गर्नाले बीमा कम्पनीहरुमाथिको निर्भरता र लागत नियन्त्रण कम हुनेछ। यद्यपि, आलोचकहरु भन्छन् कि यसले किफायती र गुणस्तरीय कभरेजको ग्यारेन्टी गर्दैन।
गैरपक्षीय कंग्रेसनल बजेट कार्यालयको विश्लेषणले यी चिन्ताहरुलाई अझ बलियो बनाउँछ। संस्थाका अनुसार यदि प्रस्तावित कानुन लागू गरियो भने सन् २०३५ सम्ममा प्रत्येक वर्ष लगभग १ लाख मानिसले स्वास्थ्य बीमा गुमाउन सक्छन्। यसले संघीय सरकारको बजेट घाटा लगभग ३५.६ अर्बले घटाउनेछ। तर, प्रश्न बाँकी छ कि के यी बचत जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको खर्चमा जायज छन्?
यस सन्दर्भमा हाउस स्पिकर माइक जोनसनको अडानले स्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ। हाउस नियमहरु अनुसार डेमोक्र्याटहरुले अनुदान बढाउन मतदानको माग गर्न सक्छन्। तर, जोनसनले स्पष्ट पारेका छन् कि उनी जनवरीको पहिलो हप्ताअघि यस मुद्दामा मतदानको तालिका बनाउने छैनन्। उनको शब्दमा यो अनुदान राम्रो नीति होइन र उनी यसको विरोध गर्नेछन्। फलस्वरुप नयाँ वर्षको सुरुआतमा आमजनतामाथि आर्थिक दबाबबाट बच्ने बाटो बन्द नै छ।
स्वास्थ्य अनुदानको मुद्दा पहिले नै अमेरिकी राजनीतिमा तातो विषय बनेको छ। पहिले सिनेटले दुवै पक्षको प्रस्तावित अनुदान योजनाहरुलाई अस्वीकार गर्यो र यो मुद्दा यस वर्षको सुरुमा लामो समयसम्म सरकारी बन्द हुनुको एउटा कारण थियो। अब सन् २०२६ को कंग्रेसनल चुनाव नजिकिँदैछ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने अनुदान बढाउने पक्षमा डेमोक्र्याटहरुको पक्षमा उभिएका रिपब्लिकनहरु सबै त्यस्ता जिल्लाहरुबाट निर्वाचित भएका थिए, जहाँ उनीहरुले अर्को चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न सक्छन्। यसले मतदाताको दबाब र राजनीतिक वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य अनुदानको मुद्दालाई अझ संवेदनशील बनाउँछ।
विधेयक सदनबाट पारित भए पनि वर्षको अन्त्यअघि सिनेटमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छैन। यसको अर्थ धेरै अमेरिकीले जनवरीको सुरुमै उच्च स्वास्थ्य बीमा लागतको सामना गर्न सक्छन्। यद्यपि, सदनमा विभाजन र उदार रिपब्लिकनहरुको चिन्ताले नयाँ वर्षको सुरुमा सिनेटमा नयाँ छलफलका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।
मध्यम रिपब्लिकन सिनेटर लिसा मुर्कोवस्कीले पहिले नै आशा व्यक्त गरिसकेकी छिन् कि सदनको नतिजा जनवरीमा सिनेटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ। एसीए अनुदानको संकटले अमेरिकी स्वास्थ्य नीतिको आधारभूत जटिलताहरुलाई उजागर गरेको छ। एकातिर, बजेट घाटा घटाउने दबाब छ र अर्कोतिर लाखौँ मानिसका लागि किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी छ। यदि कांग्रेसले चाँडै सम्झौता गरेन भने यो नीतिगत द्वन्द्व चाँडै संकटमा परिणत हुन सक्छ।
