काठमाडौं । भारतको संसदमा बुधबार पारित बीमा विधेयक २०२५ ले बीमितको हित रक्षा गर्न बीमित शिक्षा र सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा बीमित हित संरक्षणको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बीमा ऐनमै समेटेको छ। भारतकाे राज्यसभाबाट पारित भएपछि बीमा कानून संशोधन विधेयक, २०२५ बुधबार संसदबाट पारित भएको हो । बीमा कानून संशोधन विधेयक, २०२५, लोकसभाबाट पारित भएको एक दिनपछि राज्यसभाले ध्वनि मतले पारित गरेको हो।
भारतमा १० वर्षभन्दा लामो अवधिसम्म दाबी नभएको बीमा रकम ज्येष्ठ नागरिक हित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विधेयकले यो विषयमा पनि अझै स्पष्ट प्रावधान लागू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो विधेयकले बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई हालको ७४ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा पुर्याउने बाटो पनि खोलेको छ । यसले बीमा प्रवेश बढाउने, प्रिमियम घटाउने र रोजगारी सिर्जना बढाउने भारत सरकारको अपेक्षा छ।
विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै, अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कानून संशोधनहरूले विदेशी कम्पनीहरूलाई बीमा क्षेत्रमा थप पूँजी ल्याउन अनुमति दिनेछ। उनले विदेशी लगानी सीमा २६ प्रतिशतबाट बढाएर ७४ प्रतिशतमा पुर्याइएपछि यस क्षेत्रमा रोजगारी लगभग तीन गुणा बढेको दाबी सदन समक्ष गरेकी छिन्।
यो विधेयकले बीमा ऐन, १९३८, जीवन बीमा निगम ऐन, १९५६, र बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण ऐन, १९९९ लाई संशोधन गर्नेछ। निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा फर्मसँग गाभ्ने मार्ग पनि प्रशस्त गरेको छ।
