काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आप्रवासन नियमहरुको कार्यान्वयनलाई अझ कडा बनाएको छ। जसले स्पष्ट पारेको छ कि भिसा र बसोबास नियमहरुको उल्लंघनले काराबास, भारी जरिवाना र देश निकालासहित कडा सजाय भोग्नेछ।
गल्फ न्युजका अनुसार यी कडा उपाय सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्न र सामाजिक व्यवस्थामा अवरोध आउन नदिन डिजाइन गरिएको हो। यस सम्पूर्ण प्रणालीको मुटुमा सन् २०२१ को संघीय कानुन नम्बर २९ छ। जसले विदेशीहरुको प्रवेश र बसोबासलाई नियमन गर्दछ।
यो कानुनले जोड दिन्छ कि कागजात नभएका बासिन्दालाई आश्रय दिनु वा रोजगार दिनुले गैरकानुनी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ र सार्वजनिक सुरक्षाको लागि खतरा निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण कानुनले भिसा, रोजगारी, शरण प्रदान गर्ने र बसोबास अनुमतिको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित उल्लंघनको लागि कडा परिणामहरु तोकेको छ।
यूएईको कडा नियम बुझ्न आवश्यक
अधिकारीहरुले यी नियमहरु बुझ्नु बासिन्दा र रोजगारदाता दुवैका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। अवैध आप्रवासीहरुलाई आश्रय दिनु वा रोजगार दिनु धेरै गम्भीर अपराध मानिन्छ। किनकि यसले सार्वजनिक सुरक्षाका लागि खतरा निम्त्याउन सक्छ। जरिवाना न्यूनतम २ महिना जेल र १ लाख दिरामदेखि ५० लाख दिरामसम्मको भारी जरिवाना हो। जरिवानाको रकम संलग्न व्यक्तिहरुको संख्या वा संगठित सञ्जाल संलग्न छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।
यूएईमा गलत जानकारी र ठगीका लागि कडा सजाय
यूएई कानुनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्न झुटा वा असत्य बयान पेस गर्नाले ६ महिनासम्म जेल, ५ हजार दिरामदेखि १० हजार दिराम जरिवाना र अदालतको निर्णयमा निर्भर गर्दै देश निकाला पनि हुन सक्छ। त्यस्तैगरी कसैलाई भिसालाई यसको उद्देश्यबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न मद्दत गर्नु गम्भीर अपराध हो।
यस्ता घटनामा संलग्न विदेशी नागरिकलाई कम्तीमा १० हजार दिराम जरिवाना, सम्भावित जेल सजाय र अनिवार्य देश निकाला हुन सक्छ। किनकि यो प्रावधानले भिसालाई स्वीकृत उद्देश्यका लागि कडाइका साथ प्रयोग गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।
यसबाहेक भिसा, आवास अनुमतिपत्र, वा सरकारी कागजातहरुका लागि जाली कागजातहरु प्रयोग गर्नु वा जानाजानी प्रयोग गर्नु सबैभन्दा गम्भीर उल्लंघनहरुमध्ये एक हो। जसमा १० वर्षसम्म जेल सजाय र विदेशी नागरिकहरुका लागि अनिवार्य देश निकाला हुन सक्छ।
कम्पनीहरुका लागि दण्ड र प्रशासनिक जरिवाना
यदि कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले कानुनअन्तर्गत अपराध गरेमा फर्महरुलाई प्रतिउल्लंघन कम्तिमा ५० हजार दिराम जरिवाना गर्न सकिन्छ। अदालतहरुले व्यवसायलाई ६ महिनासम्म बन्द गर्न पनि आदेश दिन सक्छन्। यदि जरिवाना तिरेन भने जरिवाना ३ महिनासम्म जेल सजाय वा ४ हजार दिराम जरिवाना, साथै सम्भावित देश निकाला हुन सक्छ। आमाबाबुले जन्मेको ४ महिनाभित्र नवजात शिशुहरुका लागि बसोबास र पहिचान कागजात सुरक्षित गर्न पनि आवश्यक छ। यस अवधिभन्दा बाहिरको कुनै पनि ढिलाइले प्रत्येक दिनको लागि प्रशासनिक जरिवाना हुन्छ।
