काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत ल्याइएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसहित)का लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो निर्देशनबमोजिम वित्तीय कारोबार गर्नुपर्नेछ।
समीक्षामार्फत हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधान ल्याइएको छ।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले समीक्षा समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छ।
त्यस्तै मौद्रिक समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरको माथिल्ला सीमा र नीतिगत दर घटाइएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत कायम राखिएको छ । समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा रु. ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु. १ करोड कायम गरिएको छ। तर, तोकिएको सीमामाथि कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशनमार्फत गरिएको छ।
यसैगरी समीक्षामार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधित निर्देशनमा गरिएको छ। यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँथे। लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
