काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले तरलता फालाफाल भएको छ। तर, लगानीका अवसर भने घट्दै गएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको कुल निक्षेप रकम ७४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर, सोही अवधिसम्म कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमै सीमित रहेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले प्रशस्तै तरलता रहेको तर लगानीका नयाँ परियोजनाहरु सुस्त रहेको देखाउँछ।
तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले मात्र ६७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले ७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्। यस अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा कायम रहेको निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.२५ प्रतिशतमा सीमित छ। जुन नियामकीय सीमा ९० प्रतिशतभन्दा निकै तल हो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा अझै ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता रहेको देखाउँछ।
तर, समस्या अब कर्जाको आपूर्तिमा मात्र नभएर मागमै केन्द्रित हुँदै गएको छ। बजारमा नयाँ उद्योग, व्यापार र लगानी परियोजनाको संख्या घट्दा बैंकहरुमा जम्मा भएको पैसा निष्क्रिय रुपमा रहन पुगेको छ। यही कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले ‘अधिक तरलता’को अवस्था सिर्जना भएको छ।
अधिक तरलताको अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्दै आएको छ। जसमा निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रमुख हुन्। यी संयन्त्रका माध्यमबाट बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा हाल ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राखेका छन्।
अधिक तरलताको कारण अहिले अन्तरबैंक बजारमा समेत ब्याजदर घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक पहिलो सातासम्म बैंकबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यो दर ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। यसले देखाउँछ कि बजारमा पैसा प्रशस्तै छ तर लगानीका अवसर सीमित छन्।
तरलता बढ्दै गएपछि बैंकहरुको औसत आधारदर पनि घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ भदौमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर ५.७२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ८.०९ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको ८.७७ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष सो दर क्रमशः ७.४९, ९.१५ र १०.६५ प्रतिशत थियो।
ब्याजदर घटे पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। व्यापारी तथा उद्योगीहरुले राजनीतिक अनिश्चितता, कानुनी अस्पष्टता र उपभोग मागमा आएको गिरावटका कारण नयाँ लगानी रोकिरहेका छन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमा मौद्रिक सन्तुलनको द्वन्द्व खडा गरेको छ। पैसा प्रशस्तै छ तर त्यसको उत्पादक उपयोग हुन सकेको छैन।
जानकारहरुका अनुसार यो अवस्था दीर्घकालसम्म रह्यो भने अर्थतन्त्र सुस्त हुने र वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलन गहिरिने जोखिम छ। उनीहरु भन्छन्, ‘अब चुनौती मौद्रिक नीतिमा मात्र नभएर लगानी वातावरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ।’
सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य गरेर मात्र यो निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ मोड्न सकिने जानकारहरुको मत छ।
