काठमाडौं । सरकारहरुले प्रायः आयकर छुट प्रदान गर्छन्। यद्यपि, पोल्यान्ड सरकारले आयकर पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ।
पोलिस राष्ट्रपति कारोल नौरोकीले नयाँ कानुनलाई अनुमोदन गरेका छन्। यस कानुनअन्तर्गत कम्तीमा दुई बच्चा भएका परिवारले आफ्नो व्यक्तिगत आयमा कुनै कर तिर्नुपर्दैन। यो उपायले परिवारहरुलाई सहयोग गर्ने, उनीहरुको आय बढाउने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यो विधेयक अगस्टमा पेस गरिएको थियो। जसअनुसार वार्षिक १ लाख ४० हजार ज्लोटी (स्थानीय मुद्रा)सम्म कमाउने परिवारहरुले अब आयकर तिर्नुपर्ने छैन। यो कानुन कानुनी अभिभावक र पालनपोषण गर्ने आमाबाबुजस्ता बालबालिकाका लागि कानुनी जिम्मेवारी भएका सबै अभिभावकमा लागू हुन्छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार यो कर छुटले औसत पोलिस परिवारलाई प्रतिमहिना लगभग १ हजार ज्लोटीले फाइदा पुर्याउनेछ। यद्यपि, यस कानुनको पूर्ण प्रभाव सन् २०२६ को कर रिटर्नमा प्रतिविम्बित हुनेछ। जुन सन् २०२७ मा दायर गरिनेछ।
यो सुधार परिवारहरुमा करको बोझ घटाउने, व्यक्तिहरुको हातमा बढी पैसा राख्ने, मानिसहरुलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र खर्च बढाउने ठूलो प्रयासको अंश हो। राष्ट्रपति नौरोकीले आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा शून्य व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी)को वाचा गरेका थिए।
नौरोकीले मार्चमा पोलिस जनतासँगको आफ्नो सम्झौताको अंशका रुपमा यसलाई घोषणा गरे र राष्ट्रपति बन्नेबित्तिकै यसलाई लागू गर्ने बताए। जुनमा चुनाव जितेपछि उनले अगस्ट ८ मा विधेयकमा हस्ताक्षर गरे र पोलिस संसदमा पठाए।
शून्य पीआईटी पनि कर कवच भनिने योजनाको हिस्सा हो। यस योजनामा भ्याटलाई २३% बाट २२% मा घटाउने, पुँजीगत लाभ कर हटाउने र पेन्सन सूचकांकका लागि कोटा प्रणाली लागू गर्ने समावेश छ।
विज्ञहरु भन्छन् कि यो नयाँ कर कानुनले धनी परिवारहरुलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुर्याउनेछ। इनफ्याक्टका प्रमुख कर सल्लाहकार पिओटर जुस्जिकले भने, ‘कम आय भएका परिवारहरु, जसले पहिले नै थोरै वा कुनै आयकर तिर्दैनन्, उनीहरुले सामान्य लाभमात्र पाउनेछन्। उच्च आय भएकाहरुले सबैभन्दा ठूलो लाभ पाउनेछन्।’
यस निर्णयका बारेमा जनमत धेरै हदसम्म सकारात्मक थियो। सेप्टेम्बर ११ मा भएको छलफलमा ४७६ जनाले भाग लिए। यीमध्ये ७६% ले नयाँ कानुनलाई समर्थन गरे र ६६% ले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको आर्थिक र वित्तीय मूल्यांकनलाई अनुमोदन गरे। लगभग १६% ले मात्र यसको कडा विरोध गरेका थिए।
