काठमाडौं । रुसको अर्थतन्त्रले यतिबेला गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ।
सन् २०२५ को पहिलो ७ महिनामै रुसको संघीय बजेट घाटा वार्षिक लक्ष्यभन्दा निकै माथि पुगेको छ। जसले सरकारलाई कडा आर्थिक निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ। रुस–युक्रेन युद्ध, तेल र ग्यासबाट हुने आम्दानीमा आएको गिरावट र रक्षा खर्चमा भएको भारी वृद्धिले यो संकट निम्त्याएको हो।
बजेट घाटाको कारण र पुटिनको आर्थिक रणनीति
सन् २०२५ को पहिलो ७ महिनामा रुसको बजेट घाटा करिब ४.९ ट्रिलियन रुबल (६१.४ बिलियन डलर) पुगेको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यभन्दा पनि बढी हो। यो घाटा मुख्यतया रक्षा खर्चमा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि र ऊर्जा राजस्वमा आएको कमीका कारण भएको हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले धनाढ्यमाथि कर बढाउने, विशेषगरी विलासी वस्तु र लाभांशमा कर वृद्धि गर्नेबारे विचार गरिरहेका छन्।
यसका साथै रुसी सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २० प्रतिशतबाट बढाएर २२ प्रतिशत पुर्याउने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ। यो कदम सन् २०२६ को बजेट घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ। किनकि सन् २०२४ मा भ्याटले संघीय राजस्वको ३७ प्रतिशत ओगटेको थियो। यी नीतिगत परिवर्तनले रुस युद्धको आर्थिक दबाबलाई सम्बोधन गर्न र आन्तरिक राजस्व बढाउनमा केन्द्रित भएको देखाउँछ।
नेपालमाथि अप्रत्यक्ष असरः कूटनीतिमा नयाँ चुनौती
रुसको यो आर्थिक संकट र आन्तरिक राजस्वमा केन्द्रित नीतिले नेपाल–रुस सम्बन्धमा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
कम सहयोगको सम्भावनाः रुसले आफ्नो रक्षा र आन्तरिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा विदेशी सहायता वा लगानीको प्रवाहमा कमी आउन सक्छ।
सम्बन्धमा नयाँ मोडलः रुसले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव कायम राख्न दक्षिण एसियामा विशेषगरी नेपालमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न सक्छ। यद्यपि, यो सहयोग अब सहायतामा आधारित नभएर आपसी हितमा आधारित रणनीतिक साझेदारीमा केन्द्रित हुन सक्छ।
प्रविधिको प्रयोगः नेपालले रुसको सैन्य र प्राविधिक विशेषज्ञताबाट लाभ लिन खोज्न सक्छ। तर, मस्कोको कसिलो बजेट र पश्चिमी प्रतिबन्धले यसमा केही सीमा पनि लगाउन सक्छ।
नेपालले आफ्नो कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई विविधीकरण गर्ने क्रममा रुसको बदलिँदो आर्थिक यथार्थलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेपालका नीति निर्माताहरुले यी भूराजनीतिक विकासक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्छ र त्यसअनुसार नै आफ्नो कूटनीतिक तथा आर्थिक रणनीतिहरुलाई समायोजन गर्नुपर्छ।
