काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले मुद्रा निर्मलीकरणका हिसाबले नेपाललाई खराब राष्ट्रको सूची (ग्रे लिस्ट) मा दरिएको छ।
एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा पारेपछि वित्तीय क्षेत्रबाट हुने मुद्रा निर्मलीकरण न्यून गर्न नीतिगत तथा अभ्यासगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले कार्ययोजनासमेत पेस गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्ययोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर झिक्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक मञ्चहरुमा जनाइरहेका छन्।
सरकारको भनाइ र गराइ मेल खान सकेको छैन। वित्तीय क्षेत्रका माध्यमबाट हुने मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायको हो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण नियामकहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरणको नेतृत्व चयनको विषय लामो समयदेखि विवादित बनेको छ।
सत्तारुढ दलहरुले भागबन्डाको दौडमा कानुनले तोकेको योग्यता नै नपुगेको, राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ताका रुपमा चिनिएको व्यक्तिलाई नियामकको नेतृत्व तहमा नियुक्त गरेकाले यी नियुक्ति विवादित बनेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा आलोचनादेखि लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरसमेत गरेर सरकारी नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त डा विश्वनाथ पौडेल नेपाली कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता भएको भन्दै उनी नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको आवाज उठेको छ। यसबाहेक परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले प्रवर्द्धन गरेको शैक्षिक संस्था उलेन्समा उनी सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका थिए। गभर्नरमा पौडेलको नियुक्तिका विषयमा शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव अपुग भएको भन्दै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा खगराज शर्मा नियुक्ति हुनु अघिसम्म नेकपा एमालेका सक्रिय सदस्य थिए। धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई वित्तीय क्षेत्र कब्जा गर्न लागिपरेको व्यापारिक समूहले प्रवर्द्धन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सत्ता साझेदार कांग्रेसको कोटाबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त शरद ओझा अयोग्य रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले अहिले निलम्बन गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी सदस्य राधा कुमारी पोखरेल पनि ४ महिना नबित्दै अयोग्यताकै कारण पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिन् बाध्य भइन्।
नेतृत्व तहमा नियुक्त व्यक्तिको कार्यकालको टुंगो नहुँदा नियामक निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका काम गर्न सकेको छैन। नीतिगत कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी अन्यौलको बन्दी भएका छन्।
