काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय दायीत्वको मूल्याङ्कन गर्ने काममा महत्वपूर्ण मानिने बीमाङ्की सम्बन्धि जनशक्ति विकासका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘Guideline Related to Actuary Appointment for Insurers, 2024’ निर्देशिका ल्यायो।
प्राधिकरणले निर्देशिका जारी गरेपछि स्वदेशमै बीमाङ्की जनशक्तिको उत्पादन र कामको अवसर प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण हुने भन्दै एक्चुअरियल सोसाइटी अफ नेपालले प्राधिकरणको यो कदमको स्वागत समेत गरेको थियो।
निर्देशिकाको विभिन्न प्रावधानमध्ये प्रत्येक बीमकले अप्वाइण्टेड अक्चुअरी(जिम्मेवार बीमाङ्की) बाट प्रशिक्षार्थी बीमाङ्की विश्लेषकलाइ प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यका लागि कम्तीमा १०-१० घण्टाको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस्तो प्रावधानका भएपनि प्रशिक्षार्थी बीमाङ्की विश्लेषकले तालिम र प्रशिक्षणको अवसर पाएका छैनन् ।
यस्तो तालिमका लागि बीमकले बीमाङ्कीलाई सेवा शुल्क प्रदान गर्नुपर्छ। बीमाङ्कीको दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गरिने भएपनि तालिमका लागि खर्च गर्न बीमक तयार देखिएका छैनन् ।
निर्देशिकामा हाम्रो लागि तालिमको व्यवस्था गरिएपनि अझैसम्म तालिमको अवसर पाएका छैनाैं, प्रशिक्षार्थी बीमाङ्की विश्लेषकको गुनासो छ, यो विषयमा उच्च व्यवस्थापनलाई अनुरोध गरेपनि सकारात्मक प्रतिकृया पाएका छैनाैं।
निर्देशिका २०८१ साल बैशाख ४ गते जारी गरिएको थियो। निर्देशिका जारी गरिएको १ वर्ष भन्दा बढी अवधि पुरा भइसकेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रत्येक बीमकले कुल व्यवस्थापन खर्चको कम्तीमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि, तालिम र वृत्ति विकासमा खर्चिन निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनका कारण कर्मचारी तालिमका लागी बीमकसँग पर्याप्त रकमको जोहो भइसकेको छ। श्रोतको अभाव नभएपनि र बीमा कम्पनीका लागि बीमाङ्की जस्तो महत्वपूर्ण जनशक्ति नभई नहुने भएपनि प्रशिक्षार्थी बीमाङ्कीलाई तालिमको अवसर प्रदान गर्ने पक्षमा बीमक उदार देखिएका छैनन् ।
निर्देशिकामा लागू भए लगत्तै जीवन बीमकले र ६ महिनाभित्र निर्जीवन बीमकले पूर्णकालीन बीमाङ्की विश्लेषक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान अनुसार, जीवन बीमकले नियुक्ति गरिसकेपनि अझै दुईवटा निर्जीवन बीमकले नियुक्त गरेका छैनन्। चारवटै लघु निर्जीवन बीमकले बीमाङ्की विश्लेषक नियुक्त गर्न बाँकी छ।
निर्देशिका जारी गरिएपछि लामो समयसम्म निर्जीवन बीमकले बीमाङ्की विश्लेषक नियुक्तिमा चासो देखाएका थिएनन् । यो विषयमा इन्स्योरेन्स खबरले समाचारका माध्यमबाट नियामकको ध्यानाकर्षण गराएपछि बल्ल चासो देखाइएको थियो।
