काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घरेलु वायुसेवा कम्पनीहरूको दायीत्व र बीमा जिम्मेवारीहरू नियन्त्रण गर्ने मस्यौदा विधेयकमाथि सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ।
मन्त्रालयले १५ पृष्ठ लामो मस्याैदा विधेयकमाथि सात दिनभित्र अर्थात असार २७ गतेभित्र लिखितरूपमा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको विधेयक मस्यौदाले डिसेम्बर २०१८ मा नेपालले अनुमोदन गरेको मोन्ट्रियल महासन्धि १९९९ को प्रावधान अनुसार घरेलु वायू सेवा कम्पनीको दायीत्वलाई विश्वव्यापी मापदण्ड अनुरूप बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको मन्ट्रियल महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रामा मात्र लागू छ।
सन् २०१९ मै विधेयकको प्रारम्भिक मस्याैदा तयार गरिएपनि निजी क्षेत्रका वायू सेवा प्रदायकको दबाबका कारण अघि बढेको थिएन। विधेयकले कानूनको रूप धारण गरेमा घरेलु वायू सेवा कम्पनीमार्फत उडान भर्ने यात्रुले यात्राका क्रममा हुने क्षतिवापत पर्याप्त क्षतिपूर्ती दाबी गर्न सक्नेछन्।
मस्याैदामाथि सरोकारवालाको सुझावपछि मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गरेर कानूनी पक्षबारे परिक्षण गर्न कानून मन्त्रालयको सुझाव लिनेछ। कानून मन्त्रालयबाट आवश्यक सुझाव सहित अनुमोदन भएपछि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ।
मन्त्री परिषदले विधेयक स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएपछि मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयक छलफल र पारित गर्ने प्रस्तावा सहित संसदमा दर्ता हुनेछ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्याैदामा यात्रुलाई बोर्डिङ(झिङ्गटीगुण्टा, जाँचपास), उडान वा अवतरणको क्रममा दुर्घटनाका कारण गम्भीर चोटपटक, शारीरिक क्षति वा मृत्यु भयो भने, आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले १ लाख अमेरिकी डलरसम्मको क्षतिपूर्ती दिनुपर्नेछ। अहिले यो व्यवस्था २ हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र छ।
तेश्रो पक्ष प्रतिको दायीत्व बीमाको न्यूनत्तम सीमा ६ करोड अमेरिकी डलरसम्म निर्धारण गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा दुर्घटनाबाट हुने गैर घातक चोटपटक वा अपाङ्गताको अवस्थामा एयरलाइन्सले उचित चिकित्सा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यात्रुको मृत्यु भएमा, एयरलाइन्सले शव परिवारलाई फिर्ता गर्ने र तत्काल अन्त्येष्टि र ढुवानी लागतहरू पुरा गर्न अग्रिम भुक्तानी प्रदान गर्नेुपर्ने जिम्मेवारी वायूसेवा प्रदायकको हुनेछ। यस्तो रकम यात्रु र वायू सेवा प्रदायकबीचको समझदारीमा निर्धारण हुनेछ।
मस्यौदामा उडान ढिलाइ र रद्दको लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यदि निर्धारित उडान ढिलाइ वा रद्द भयो भने, वैध टिकट भएका यात्रुहरूलाई संशोधित प्रस्थान समय भन्दा कम्तिमा तीन घण्टा पूर्व नै सूचित गर्नुपर्नेछ।
विधेयकले एयरलाइन्सहरूलाई दायित्वबाट छुट दिने परिदृश्यहरूको पनि रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ। मौसमी गडबडी, प्राकृतिक प्रकोप, विमानस्थल वा हवाई यातायात सेवा अवरोध, वा सरकारी अधिकारीहरूले लगाएको सुरक्षा सम्बन्धित प्रतिबन्धहरूको कारणले हुने ढिलाइ वा रद्दको लागि वायू सेवाले कुनै जिम्मेवारी बोक्नुपर्नेछैन।
यात्रुको चरम लापरवाही वा पहिलेदेखि नै रहेको स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले चोटपटक वा हानि भएमा, वायू सेवा कम्पनीले आफ्नो दाबीलाई पुष्टी गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्ने भएमा वायूसेवा क्षतिपूर्तीका लागि जिम्मेवार हुनेछैन।
मस्यौदामा विमान दुर्घटनाको घटनामा तेस्रो पक्षको दायित्व सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि समावेश छन्।
उडानको क्रममा कुनै यात्रु घाइते वा अशक्त भएमा, आवश्यक कागजातहरू सहितको ६० दिन भित्र एयरलाइन्स वा यसको एजेन्टमा क्षतिपूर्ति र चिकित्सा लागतको दाबी दायर गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। वायू सेवा कम्पनीले क्षतिपूर्ती दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा प्रभावित पक्षले सूचना प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ।
विधेयकमा सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा क्षतिपूर्ति सीमा समीक्षा गर्न र मुद्रास्फीति र वर्तमान बजार अवस्था अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान समेत समेटिएको छ।
