काठमाडौं । बंगलादेशमा आसन्न चुनावलाई लक्षित गर्दै अन्तरिम सरकारले प्रचारबाजी शैलीमा भारतको जिएमआरसँग बिजुली खरिद सम्झाैता रद्दको घोषणा गर्यो। यो घोषणासँगै नेपालमा जिएमआरको लगानीमा उत्पादित जलविद्युत परियोजनाको बिजुली खेर जाने चिन्ता छ। आ ओ
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले आगामी अप्रिल २०२६ (चैत्र महिना) मा आम निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अपदस्थ बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई संरक्षण गरेको भारतसँग अन्तरिम सरकारको सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेको छैन। शनिबार मात्रै भारत सरकारले बंगलादेशबाट स्थलमार्ग हुँदै जुट सहितका थप ९ प्रकारका वस्तुहरूको निर्यातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ।
सम्बन्ध चिसिंदा द्विपक्षीय व्यापार लगायतमा पनि दुई देशबीच टकराव देखा परेको छ। त्यसैको परिणाम हो, भारतसँगको बिजुली खरिद सम्झाैता रद्द गर्ने बंगलादेशी घोषणा।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तान र बंगलादेश चरम उर्जा संकटबाट गुज्रि रहेका मुलुक हुन्। बंगलादेशमा हालसम्म २३० मेगावाट क्षमताको कप्ताई जलविद्युत आयोजना मात्र सञ्चालनमा छ।
समथर भूभाग हुँदै बग्ने नदीका कारण बंगलादेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको संभावना न्यून छ। यद्दपी लघु जलविद्युत आयोजनाहरूबाट बंगलादेशले राष्ट्रिय उर्जा मागको सीमित अंश पूर्ती गर्न सक्ने संभावना विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
आन्तरिक उर्जा मागको अधिकांश पूर्ती तापीय उर्जाबाट पूर्ती गरिरहेको छ। उर्जाको माग धान्नका लागि भारतबाट आयातित बिजुली र इन्धनमा निर्भर छ। भारतसँग बिजुली खरिद सम्झाैता रद्द गरेर पेट्रोलियम इन्धन आयातमा जोडबल गरिरहेको छ।
एनर डाटाका अनुसार, बंगलादेशको उर्जा माग वार्षिक ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ। सन् २००९ मा उर्जा उत्पादन क्षमता ५ गिगावाट रहेकोमा मार्च २०२४ मा यो २६.५ गिगावाट कायम भएको थियो। १ हजार मेगावाट बराबर १ गिगावाट हुन्छ।
भारतलाइ बाइपास गर्दै तेश्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम इन्धन आयातमा जोड दिइरहेको बंगलादेशसँग बिजुलीको मागको स्वदेशभित्रै स्थायी समाधान खोज्न सकेको अवस्था छैन। अझ बंगलादेशको सरकारसँग पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा कोष उपलब्ध नभएकाले तेश्रो मुलुकबाट नियमितरूपमा महँगो मूल्यको इन्धन खरिद गरेर उर्जा संकट टार्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।
साैर्य उर्जा उत्पादनको लक्ष्यः
बंगलादेशले सन् २०३० देखि ४० सम्ममा कुल मागको २० प्रतिशत बिजुली नविरकरणीय उर्जा श्रोतबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
ऊर्जा अर्थशास्त्र र वित्तीय विश्लेषण संस्थानको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा नीति २०२५ मा तोकिएको नवीकरणीय स्रोतहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्न बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म वार्षिक ९८० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ।
बुधबार प्रकाशित “बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जा वित्त उत्प्रेरक” शीर्षकको प्रतिवेदनले यो पनि भनेको छ, सन् २०४० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूबाट ३० प्रतिशत बिजुली उत्पादन गर्न बंगलादेशले २०३० देखि २०४० सम्म वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ।
द बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार, संस्थानले नीतिगत अनिश्चितता, खरिदकर्ता र मुद्रा जोखिम, जग्गा अधिग्रहण चुनौतीहरू, र डाउनग्रेड गरिएको सार्वभौम मूल्याङ्कनले बंगलादेशको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा पूँजी प्रवाहलाई सीमित गर्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ। सार्वजनिक वित्तले पनि यी कोष आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने सम्भावना छैन, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा निजी लगानी आवश्यक पर्नेछ।
बंगलादेशले वैकल्पिक उर्जा परियोजनाको विकासका लागि डेढ दशकसम्म निरन्तर लगानी गरेपनि यसले घरेलु बजारको बढ्दो बिजुली माग थेग्न आन्तरिक उर्जा उत्पादन पर्याप्त हुने देखिदैन ।
नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषणमा चुनौतीहरूः
संस्थानले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न धेरै चुनौतीहरू पहिचान गरेको छ। चुनौतीहरू नीतिगत र नियामक परिवर्तनहरू, निवेशकर्ता जोखिम, प्रविधि र कार्यसम्पादन जोखिम, कमजोर परियोजना पाइपलाइनहरू, बोझिलो ऋण वितरण प्रक्रिया, जग्गा अधिग्रहण चुनौतीहरू, मुद्रा अस्थिरता र कम सार्वभौम मूल्याङ्कन हुन्।
यस बाहेक, अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तनहरूले पनि लगानीकर्ताको विश्वासलाई कमजोर बनाउन नकारात्मक भूमिका खेलेको छ जसले अन्ततः विदेशी पूँजीको प्रवाहलाई कम गरेको छ।
बंगलादेशमा उर्जा उत्पादनः
बंगलादेशमा प्राकृतिक ग्याँसबाट ४९ प्रतिशत, पेट्रोलियम इन्धनबाट २७ प्रतिशत, जैविक उर्जाबाट १५ प्रतिशत, पेट्रोलियम कोइलाबाट ७ प्रतिशत आपूर्ती भइरहेको छ। नविकरणीय उर्जा साैर्य, वायू र जलविद्युत उर्जाको योगदान १.३३ प्रतिशत छ।
सन् २०२२ मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार, बंगलादेशले आन्तरिक उत्पादनको ५ गुणा बढी पेट्रोलियम इन्धन आयात गर्छ। सन् २०२२ मा यसको आन्तरिक उत्पादन जम्मा ०.३ मेट्रिक टनमा सीमित थियो। आन्तरिक उत्पादनबाट पेट्रोलियम इन्धनको जम्मा १५ प्रतिशत माग पूर्ती हुन्छ।
उर्जा संकट टार्न बंगलादेशले दोश्रो आणविक उर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापनाको योजना समेत बनाएको छ। राजधानी ढाकाबाट २०० किलोमिटर टाढा रूपुरमा निर्माणाधीन पहिलो आणविक उर्जा केन्द्र गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने योजना भएपनि सम्पन्न हुन अझै १ वर्ष ढिलाइ हुने भएको छ।
