काठमाडौं । भारतको वित्त मन्त्रालयले बीमा नियामक भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) लाई बीमा कम्पनीहरुको अनुगमन बढाउन आग्रह गरेको छ।
वित्त मन्त्रालयले आईआरडीएआईलाई दाबी भुक्तानी र गुनासो समाधानको मामिलामा अझ कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। गत वर्ष स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तीव्र गतिमा बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। यसका कारण अझै पनि स्वास्थ्य बीमाको कभरेज सुस्त देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ।
यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले गत साता वित्त मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु र आईआरडीएआईका प्रतिनिधिबीचको बैठकमा यो कुरा स्पष्ट रुपमा भनिएको बताए। भारत सरकारले स्वास्थ्य बीमामा प्रिमियम वृद्धि, दाबी भुक्तानीसम्बन्धी गुनासा र कर्पोरेट सुशासन मुद्दा (विशेषगरी केही स्ट्यान्ड–अलोन स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरु)मा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यस वर्ष भारतमा स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम लगभग १५ प्रतिशतले बढेको छ। यसका कारण धेरै बीमितले आफ्नो बीमा योजना त्यागेका छन् वा यसलाई विस्तार गरेका छैनन्।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतमा कुल बीमा कभरेज २०२१–२२ मा ४.२ प्रतिशत थियो। जुन २०२२–२३ मा ४ प्रतिशतमा झरेको छ।
यसैबीच भारतमा जीवन बीमाको कभरेज ३.२ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतमा झरेको छ। जब कि निर्जीवन बीमा १ प्रतिशतमा नै रहेको छ।
सरोकारवालाहरुले आवश्यक परेमा बीमा संशोधन विधेयक पारित हुनुअघि केही नयाँ नियम र नियमहरु पनि बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। वित्त मन्त्रालयले आशा व्यक्त गरेको छ कि आईआरडीएआईको बोर्डले यी ठूला मुद्दामा पुनर्विचार गर्नेछ।
