काठमाडौं । निर्जीवन बीमक, शिखर इन्स्योरेन्सले स्याउ खेतीको बीमाशुल्क अनुदान रकम दुरूपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेपछि कर्णालीका किसान अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्।
किसानको खेतमा भएको बोटभन्दा अधिक संख्यामा बोट उल्लेख गरेर बीमाशुल्क अनुदानवापतको रकम दुरूपयोग गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको थियो। आयोगले छानबिनको प्रारम्भिक जिम्मेवारी नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएकोमा प्राधिकरणले यो विषयमा चार पटक शिखर इन्स्योरेन्समा स्थलगत छानबिन गरि सकेको छ।
प्राधिकरणले स्थलगत निरिक्षण र छानबिन समेत गरिसक्दा समेत उजुरीबारे टुङ्गो नलागेकाले अन्याैलताको अवस्था रहेको गुनासो इन्स्योरेन्सको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी छँदा शिखर इन्स्योरेन्सले स्याउ खेती बीमालेख नै जारी गर्न सकेको छैन।
किसानले आव २०८०।८१ को बीमा दाबीवापतको क्षतिपूर्ती नपाएको गुनासो पछि कर्णालीको प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले शिखर इन्स्योरेन्ससँग चासो राखेका छन् । बीमाशुल्कवापतको अनुदान रकम प्राप्त नभएकाले किसानलाई दाबी भुक्तानी दिन असमर्थ रहेको जिकीर गर्दै इन्स्योरेन्सले बीमालेख र बीमाशुल्क अनुदानको सम्बन्धमा देखिएको अन्याैलता अन्त्यका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीसँग अनुरोध गरेको छ। शाहीको जिज्ञासामा लिखित विवरण पेश गर्दै इन्स्योरेन्सले समाधानका उपाय सुझाउँदै पहल गरिदिन अनुरोध समेत गरेको छ।
२०७० असार १९ गते मन्त्री परिषदबाट पारित बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० बमोजिम स्याउ खेती बीमाका लागि सरकारले अनुदान दिंदै आएको थियो। शिखर इन्स्योरेन्सका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९।८० को आंशिक अनुदान प्राप्त भएको र २०८०।८१ को अनुदान नै प्राप्त भएको छैन।
रू. ३२ करोड बीमाशुल्क रू. ३१ करोड क्षतिपूर्तीः
इन्स्योरेन्सका अनुसार यो बीमा कार्यक्रम सन्चालनमा आएयता ८ वर्षको अवधिमा बीमाशुल्कवापत ३२ करोड रूपैयाँ संकलन भएकोमा ३१ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ती वितरण गरिएको छ। इन्स्योरेन्स नेपाल सरकारसँग बीमाशुल्क अनुदानवापतको ३० करोड रूपैयाँ अझै प्राप्त हुन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
यसै कारणले चालू आर्थिक वर्ष २०८१।८२ सकिन लाग्दा केही दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत यो वर्ष स्याउ बोटको बीमा ठप्प रहेको छ।
शाहीलाइ दिएको विवरण पत्रमा इन्स्योरेन्सले लेखेको छ, बीमालेख प्रस्तावमा वास्तविकभन्दा अधिक बोट संख्या उल्लेख गरेका किसानको हकमा बीमालेख रद्द गर्ने वा सम्पुष्टीमार्फत संशोधन गर्नेबारे सम्बद्ध निकायबाट निर्देशन प्राप्त नहुँदा अनिर्णयको अवस्था रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशन नदिएसम्म बीमालेखमा संशोधन गर्न संभव नभएकाले प्राधिकरणबाट संशोधनको स्वीकृति कुरिरहेको इन्स्योरेन्सको जिकीर छ।
बीमालेख संशोधन गरेर बीमाशुल्क पुनःनिर्धारण गर्न पाउनुपर्ने र पुनःनिर्धारण गरिए बमोजिम संशोधित बीमालेख अनुसार नेपाल सरकारबाट अनुदानवापतको रकम समेत प्राप्त हुनुपर्ने माग इन्स्योरेन्सको छ।
आफूले नभएर किसानबाटै बदमाशीः
किसानले बीमालेख प्रस्ताव भर्ने समयमा नै वास्तविकता भन्दा अधिक बोट संख्या उल्लेख गरेको इन्स्योरेन्सको दाबी छ। इन्स्योरेन्सले पत्रमा भनेको छ, बीमित किसानले रोपाइँ गरेको भन्दा पनि अधिक संख्यामा स्याउको बोटको संख्या प्रस्ताव फारममा उल्लेख गरेका छन् । आव २०८०।८१ मा बीमा गरिएको बोटको स्थलगत अध्ययन गर्दा ७,५७४ किसानले बीमा गरेकोमा ६,६१३ किसानले २५ प्रतिशत बोट बढाएर बीमा गराएको फेला परेको थियो। साथै ९९४ किसानको बोटको संख्या यकीन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
के हो माैसमी सूचकांकमा आधारित बीमाः
नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपालमा पहिलो पटक माैसमी सूचकांकमा आधारित स्याउ खेती बीमालेखलाई २०७३ असार ३० गतेदेखि यो बीमालेख स्वीकृत गरेको हो। बेलायती सहयोग नियोग युके एडको प्राविधिक सहयोगमा सक्षम परियोजना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा ८ वर्षदेखि माैसमी सूचकांकमा आधारित स्याउ खेती बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो परियोजना अन्तर्गत माैसमी सूचकांकमा आधारित कृषी बीमा कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा स्याउ खेतीका लागि लागू गरिएको छ।
माैसमी सूचकांकमा आधारित बीमालेख अन्तर्गत बीमा गरिएको बालीनालीमा परम्परागत बीमालेखहरूमा जस्तै भाैतिकरूपमा क्षति हुनुपर्दैन। पूर्व निर्धारित माैसमी अवस्था भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ती वापतको रकम उपलब्ध गराउँछ।
उदाहरणका लागि, कुनै बीमालेखमा बाली बीमा गरिएको जिल्लामा २० मिलि भन्दा अधिक वा १० मिलि भन्दा कम वर्षा भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ती दिने शर्त तोकिएको छ। वर्षाको माैसममा २० मिलिभन्दा बढी वा १० मिलि भन्दा थोरै वर्षात भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले किसानलाइ क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ। किसानले वर्षा कम भएर पम्पमार्फत वा अन्य कुनै विधिबाट खेतमा सिंचाइ गरेपनि वा अधिक वर्षाका कारण बालीमा थोरै मात्र क्षति भएपनि किसानले क्षतिपूर्ती दाबी गर्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ।
यस्तो बाली बीमा लागू गर्नका लागि हावा, पानीको सम्बन्धमा माैसमी सूचनाहरू संकलन गर्ने पर्याप्त वेदर स्टेशन(वातावरण सूचना केन्द्र) को आवश्यकता हुन्छ। लुम्बिनीको बर्दिया जिल्लामा पनि माैसमी सूचकांकमा आधारित बाली बीमा लागू गरिएको छ।
जुम्लामा स्याउ खेतीको बिस्तारः
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ को बीचमा मात्रै जुम्लामा स्याउ किसानको संख्या १४ हजार ५ सयबाट २६.३१ प्रतिशत वृद्धि भएर १८ हजार ३ सय १५ पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
समृद्ध कर्णाली निर्माणमा नीतिगत पैरवी गर्दै आएको ऋति फाउन्डेसनले जुम्लाको स्याउ मूल्य शृंखलामा प्रणालीगत अवरोध विषयमा गरेको अध्ययनले पछिल्लो समय जुम्लामा कृषकसँगै स्याउको उत्पादन पनि बढिरहेको देखाएको छ । गत वर्ष २०८१ मा जुम्लामा ४ हजार २ सय ५० हेक्टर जमिनमा २० हजार ५ सय ११ मेट्रिकटन स्याउको उत्पादन भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा जुम्लाबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको स्याउ निर्यात भएको छ । गत वर्ष जुम्लामा स्याउ बेचेर ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
स्याउ खेतीमा लाग्ने किसानको संख्या र खेतीको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा बीमा अनुदान र स्याउ बोटको बीमालेख बिक्री दुबै बन्द हुँदा अन्ततः समग्र कर्णालीका किसानलाइ नै घाटा हुने भएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार, गत वैशाख १७ गते असिनापानी पर्दा झण्डै १४ प्रतिशत स्याउका फूलहरु नष्ट भएको छ।
