काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा गम्भीर नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले नेपाललाई खराब सूची (ग्रे लिस्ट) मा समावेश गरेपछि सरकारले नीतिगत सुधारहरूको प्रयास शुरू गरेको छ।
अवैध श्रोतबाट आर्जित रकमलाई वैध बनाउन घरजग्गा कारोबारको आवरण प्रयोग हुँदै आएकोमा अबदेखि जग्गा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुबैको रकमको श्रोत खोजिने भएको छ। नयाँ प्रावधान जारी भएसँगै घरजग्गा कारोबारको आवरणमा घुस, भ्रष्टाचार, करछली लगायतको माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तीलाई वैधानिकता दिलाउने धन्दामा सकृयहरू त्रसित बनेका छन् ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मंगलबार जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन २०८२ मा खरिद बिक्रीमा संलग्न दुबै पक्षले बैंक खाताको कारोबार विवरण(बैंक स्टेटमेण्ट) समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको हो ।
निर्देशनको प्रावधान अनुसार, घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। यसैगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिदबिक्री गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताका नाममा तयार गरिएको ‘गुड फर पेमेन्ट'(भुक्तानीका लागि योग्य) चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागजात सहित पेश गर्नुपर्ने नियम समेत लागू गरिएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क सर्भिस(एफएटीएफ) ले सम्पत्ती शुद्धिकरणमा सरकारले सघाएको भन्दै खराब सूचीमा राखिदिएको छ। यो सूचीबाट नेपाललाई उम्काउन दुई वर्षको समय सीमा दिइएको छ । खराब सूचीबाट बाहिरिदन सरकारले तयार पारेको कार्य योजना अन्तर्गत नै अहिले घरजग्गा कारोबारमा पनि कस्न लागिएको हो ।
सुनचाँदीको कारोबारमा लागू भएन नियमः
सुनचाँदी लगायतका बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्रीमा नगदमै कारोबार हुँदै अाएकोमा सरकारले १० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको सुन खरिदबिक्रीमा श्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान लागू गर्यो। यो प्रावधान छल्न, एउटै परिवारका फरक फरक सदस्य वा बेहुला बेहुली, भान्जा भान्जी, सालासाली लगायत परिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा सुन खरिद बिक्री गरेको विवरण तयार पारेर १० लाख रूपैयाँको सीमा छल्न व्यापारीले सिकाएपछि यो नियम कागजमै सीमित छ, व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
महालेखा परिक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत न्यूरोडको सुनचाँदी पसलबाट हुने कारोबारमध्ये ९६.३२ प्रतिशत कारोबार नगदमै वा बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिरबाट भएको उल्लेख गरिएको छ।
