काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हुन नदिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबारमा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। सर्वसाधारणले कुनै बैंकिङ कारोबारका लागि १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा वा खातामा जम्मा गर्दा रकमको स्रोत खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।
यस्तो प्रावधानका कारण बैंकमा नगद जम्मा गर्न जाँदा बैंकका कर्मचारीले रकमको स्रोत खोज्छन्। शंकास्पद लागेको अवस्थामा कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा जानकारी पठाउँछन्।
नियम–कानुन यति कडा छ तर काठमाडौंको न्युरोडका सुन पसलेका लागि यस्ता कुनै पनि कानुनले छेक्दैन। उनीहरु लाख होइन, करोड होइन, अर्ब रुपैयाँमा नगदमै सुनचाँदी कारोबार गरे पनि न कर कार्यालयले न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले न त प्रहरीको अपराध अनुसन्धानले अनुसन्धान वा कारबाही गर्छ।
यसबाहेक नगदमै गरेको भुक्तानीको रकम पनि उनीहरुले कारोबार विवरणमा खर्च कट्टी दाबीसमेत गरिरहेका छन्। यसमा सम्बद्ध कर कार्यालयले सघाएको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ (२) मा एकपटकमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा गरेमा सो खर्च कट्टी गर्न नपाउने उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालय नयाँ सडकअन्तर्गतको बहुमूल्य धातु (सुन, चाँदी, हीरा, मोती)को कारोबार गर्ने २७ वटा पसलेले आर्थिक वर्ष २०७९।८० र २०७८।७९ मा १८ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको गहना र धातु नगदमै खरिद गरेका छन्। यो रकम उनीहरुले त्यो दुई वर्षमा खरिद गरेको कुल रकमको ७८.१६ प्रतिशत रकम हो। यो आँकडाले न्युरोडको सुनचाँदी पसलहरु कालोधनलाई सेतो बनाउने सम्पत्ति शुद्धीकरणको सहज माध्यमका रुपमा प्रयोग भइरहेको पुष्टि गर्छ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय न्युरोडअन्तर्गतको बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने २७ करदाताले आर्थिक वर्ष २०७९।८० र २०७८।७९ मा २३ अर्ब २२ करोड ९८ लाखबराबरको खरिद गरेका थिए। योमध्ये बैंकिङ प्रणालीबाट १ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र अन्य पार्टीबाट ३ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँको खरिद गरेका थिए।
महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘प्राकृतिक व्यक्तिबाट खरिद गरेकोमा बैंक प्रणालीबाट भुक्तानी भएको देखिएन। यो खरिदको वैधानिक स्रोत तथा खरिद सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले ग्रे लिस्ट (खराब सूची)मा नेपाललाई समावेश गरिदिएको छ। यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नोक्सानी पुगेको छ।
