काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकारले वित्त वर्ष २०२५।२६ मा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) मा आफ्नो २–३ प्रतिशत शेयर बेच्ने योजना बनाएको छ।
लाइभ मिन्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार यो निर्णय पूर्णतया बजारको अवस्थामा निर्भर हुनेछ। यो कदम २०२७ सम्म एलआईसीमा कम्तीमा १० प्रतिशत सार्वजनिक शेयर होल्डिङको नियामक आवश्यकता पूरा गर्ने रणनीति को एक हिस्सा हो।
रिपोर्टका अनुसार भारत सरकारले एलआईसीमा आफ्नो शेयर एकै पटक बेच्नुको सट्टा स–साना भागमा बेच्ने योजना बनाएको छ। ता कि यसको राम्रो मूल्य पाउन सकियोस्।
भारत सरकारले एलआईसीको शेयर मूल्य बढाउन चाहेको कारण कम्पनीको बजार आकार र पुँजीकरण निकै ठूलो छ । बजार राम्रो भएन भने सरकारले शेयर बिक्री स्थगित गर्न सक्छ।
हाल एलआईसीमा भारत सरकारको ९६.५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। मे २०२२ मा एलआईसीको आइपीओ आउँदा सरकारले आफ्नो ३.५ प्रतिशत शेयर बेचेर लगभग भारु २१ हजार करोड रुपैयाँ उठाएको थियो।
रिपोर्टका अनुसार सरकारले २–३ प्रतिशत शेयर बेच्ने हो भने एलआईसीको हालको भारु ४.८ लाख करोडको बजार पुँजीकरणका आधारमा भारु करिब साढे ९ हजार करोडदेखि साढे १४ हजार करोड प्राप्त गर्न सक्छ।
सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले यसअघि एलआईसीलाई मे २०२४ सम्ममा १० प्रतिशत पब्लिक शेयर होल्डिङ पूरा गर्ने समयसीमा तोकेको थियो। तर, अब यसलाई मे १६, २०२७ सम्म विस्तार गरिएको छ।
