काठमाडौं । अतिविपन्न र विपन्न वर्गका लागि पनि बीमामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यतासँगै समावेश बीमाको हकमा पनि विश्वभर आवाज मुखरित हुँदै गएको छ। नेपालको बीमा बजारमा पनि दातृ संस्था विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतको पहल र दबाबमा समावेशी बीमा सम्बन्धित नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरुले क्रमशः मूर्तरुप लिन थालेको छ।
समावेशी बीमा भन्नाले न्यून आय भएका घर परिवार, लघु, साना र मध्यम आकारका उद्यम र अन्य जोखिममा परेका समूहलगायत बीमाको सुरक्षा छाताबाट वञ्चित जनसंख्यासम्म बीमाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुलाई जनाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य परम्परागत रुपमा बीमा योजनाहरुमा पहुँच नभएकालाई जोखिमविरुद्धको सुरक्षा प्रदान गरेर वित्तीय समावेशीकरण बढाउनु हो। यो दृष्टिकोणले अप्रत्याशित घटनाको वित्तीय प्रभावलाई कममात्र गर्दैन, बृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दै विकासमा पनि योगदान पुर्याउँछ।
समावेशी बीमाका मुख्य पक्ष
लक्षित वर्गः समावेशी बीमा खासगरी न्यून आय, भौगोलिक दुर्गमता वा बीमा सम्बन्धित जागरुकताको कमीजस्ता कारणले परम्परागत बीमा सेवा प्रदायकबाट अघोषित रुपमा बहिष्कृत रहँदै आएको घर परिवार र व्यवसायमा केन्द्रित हुन्छ।
बीमालेखको प्रकृतिः समावेशी बीमालेखहरु लक्षित वर्षको विशिष्ट आवश्यकता र परिस्थिति पूरा गर्न तयार पारिएका हुन्छन् । प्रायः सरलीकृत सर्तहरु, सुलभ बीमाशुल्क दर र न्यून आय भएका समुदायसँग सम्बन्धित जोखिमका लागि रक्षावरण प्रदान गर्छ।
वितरण माध्यमः प्रभावकारी रुपमा सेवाबाट वञ्चित जनसंख्यामा पुग्न समावेशी बीमाले लघुवित्त संस्था, सहकारी, साना किसान समूह, आमा समूह, स्वयमसेवी महिला समूह, बचत समूह र मोबाइल फोन सेवा प्रदायकजस्ता वैकल्पिक वितरण माध्यमको प्रयोग गर्छ।
नियामकीय वातावरणः समावेशी बीमा बजारको विकासका लागि उपयुक्त नियामकीय संरचना महत्वपूर्ण हुन्छ। बीमितको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नियामकीय नीति र संरचनाहरु विकास गरिएको हुन्छ।
नेपालमा समावेशी बीमाको महत्त्व
कृषिमा निर्भरताः नेपालको जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषिमा निर्भर छ। जसले गर्दा उनीहरु प्राकृतिक प्रकोप र बाली विफलताजस्ता जोखिमहरुको जोखिममा छन्। समावेशी बीमाले सुरक्षा जाल प्रदान गर्न सक्छ। जसले कृषक समुदायमा लचिलोपनलाई प्रवर्द्धन गर्छ।
अपर्याप्त बीमा सुरक्षाः कृषि बीमा, सम्पत्ति बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यादी बीमालगायत बीमाका माध्यमबाट बीमा सुरक्षामा बढीभन्दा बढी जनसंख्या समेट्ने प्रयासको बाबजुद जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण भाग बीमाको सुरक्षा कवचभन्दा बाहिर परेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या र जारी बीमालेख संख्याका आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को अन्त्यसम्ममा बीमाको दायरामा समेटिएको जनसंख्या जम्मा ४४ प्रतिशत रहेको थियो। यो तथ्यांकमा एउटै बीमितको एकभन्दा बढी बीमालेख भएको, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बीमितको संख्यासमेत समावेश गरिएको छ।
गरिबी र जोखिमः जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको अवस्थामा, विपदसँगै आउने वित्तीय क्षतिले विनाशकारी प्रभाव पार्न सक्छ। समावेशी बीमाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि एक संयन्त्र प्रदान गर्दछ। जसले अप्रत्याशित घटनाका कारण विपन्न घर परिवारलाई झनै गरिबीको खाडलमा फस्नबाट जोगाउन मद्दत गर्छ।
लघुबीमा पहलः निर्धन उत्थान लघुबीमा वित्त संस्थाजस्ता संस्थाहरुले नेपालमा लघुबीमाका लागि नेतृत्व गरेका छन् । बचत र ऋण सेवासँगै जोखिम व्यवस्थापनका लागि ऋणी सदस्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै कर्जा रकम बराबरको म्यादी वा लघु बीमा गराइरहेका छन् । उनीहरुले ऋण प्रवाह गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, निर्जीवन बीमकसँगको साझेदारीमा पशुधन बीमा, कृषि बीमा, म्यादी बीमाका माध्यमबाट रक्षावरण प्रदान गर्छन्। यसका अतिरिक्त तिनीहरुले ऋणीलाई जीवन बीमा कम्पनीसँग जोडेर लघु–जीवन बीमासमेत प्रदान गर्छन्, जसले बीमित दम्पतीलाई नै समेट्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताः समावेशी बीमालाई अगाडि बढाउने नेपालको प्रतिबद्धता काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय समावेशी बीमा सम्मेलन २०२४ जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु आयोजनाबाट स्पष्ट हुन्छ। यस सम्मेलनले ४१ भन्दा बढी देशका ५०० भन्दा बढी सहभागीलाई विश्वव्यापी रुपमा सेवाबाट वञ्चित जनसंख्यामा बीमा पहुँच विस्तार गर्न नवप्रवर्तन र रणनीतिहरु छलफल गर्न साझा मञ्चमा ल्याएको थियो।
यसरी समावेशी बीमाले जोखिममा परेका जनसंख्यालाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरेर, आर्थिक लचिलोपनलाई बढावा दिएर र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गरेर नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
