काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्दा कर्जा क्षेत्र सुस्ताएको छ। बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाँदा कर्जाको मागसमेत नभएपछि बैंकको ब्याजदर अझै घट्न सक्ने देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिरमा पनि ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका छन्। दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा समेत बैंकबाट कर्जा विस्तार खासै हुन सकेन। जब कि नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न चाडपर्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। सोही कारण पनि बैंकहरुले मंसिरमा पनि ब्याजदर घटाउने भएका हुन्।
कात्तिकमा बैंकहरुको ब्याजदर औसत व्यक्तिगततर्फ औसत ६ प्रतिशत छ भने संस्थागततर्फ औसत ४.९७ प्रतिशत कायम छ। बैंकहरुले बचततर्फ ब्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झारिसकेका छन्। निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको ब्याजदर बैंकहरुले कात्तिकमा पनि घटाएका थिए।
अहिले नै अधिकांश बैंकको ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा छ। बैंकरहरु यसलाई अझै घटाउने पक्षमा रहेको एक बैंकरले बताए। राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा ब्याजदरको न्यूनमत विन्दुको सीमा तोकेको छ। सो विन्दुभन्दा तल ब्याजदर झार्न मिल्दैन। सोही सीमाका कारण मंसिरमा थोरैमात्रै ब्याजदर घट्नेछ। जसअनुसार मंसिरमा बैंकको निक्षेपतर्फको ब्याजदर अझै घट्न सक्नेछ।
विगतमा उच्च रहेको बैंकको ब्याजदर अहिले घटेर न्यूनतम विन्दुमा झरिसकेको छ। त्यति हुँदा पनि ब्याजदर घट्ने क्रम रोकिएको छैन। जानकारहरु ब्याजदर योभन्दा थप घट्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन्।
विगतमा निजी क्षेत्रले मात्र नभई सरकारले समेत कर्जाको ब्याजदर घटाए ऋणको माग बढ्ने विश्लेषण गरेको थियो। तर, ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।
विज्ञहरुले भोलिका दिनमा धेरै ब्याजदर घट्न नहुनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीतिलगायत सूचकहरुलाई हेरेर ब्याजदरमा सन्तुलन ल्याउन सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
अर्थतन्त्र सुधार्न कसैले सक्रियता वा अपनत्व नै नलिएकाले ब्याजदर घट्दै गए पनि कर्जा विस्तार बढ्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। सरकारले बजार माग सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रले पनि कर्जाको माग बढाउनतर्फ लागेमा समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जान सक्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकसँग पछिल्लो विवरणअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन ६६ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। साथै, कर्जा लगानी ५९ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.१६ प्रतिशत पुगेको छ। यो भनेको कर्जा दिनका लागि निकै सक्षम अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय अवस्थामा छन् भन्ने हो। केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो न्यूनतम ९० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दै गएपनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन। त्यसकारण अहिले कर्जा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सबैले बताउँदै आएका छन्।
