काठमाडौं । घरेलु हवाइ यात्रामा दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने यात्रुको न्यूनत्तम क्षतिपूर्ती रकम १ लाख अमेरिकी डलर बराबर पुर्याउने प्रस्तावित विधेयकको मस्याैदा प्रतिनिध अझैसम्म थाती छ।
मन्त्री परिषदको २०८० फागुन २९ गतेको बैठकले ‘हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायीत्व तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक’ तर्जुमा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। मन्त्री परिषदले विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि तीन वर्षपछि बल्ल विधेयकको मस्याैदाले स्थान पाएको हो । यो विधेयकको मस्याैदा तयार पार्न २०७७ चैतमा मन्त्री परिषदले नै सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा कार्य दल गठन गरेको थियो ।
मन्त्री परिषदले विधेयक तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएपनि अझैसम्म यो विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमार्फत प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छैन ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार दुर्घटनाको ६० दिनभित्र पीडित पक्षले क्षतिपूर्तीका लागि वायू सेवा कम्पनी वा उसको प्रतिनिधि समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। यसैगरी वायू सेवा प्रदायकको लापरवाहीका कारण क्षति भएको मालसामानको हकमा प्रति किलो २० अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ती प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो रकम अधिकत्तम ५ हजार डलर सम्म मात्र हुनेछ। यसैगरी हाते झोलामा क्षति पुगेमा वा हराएमा अधिकत्तम ४ सय अमेरिकी डलर सम्म क्षतिपूर्तीको प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले नेपालमा नागरिक उड्ययन सम्बन्धमा बार्सा महासन्धिका १९२९ का प्रावधान लागू छन् । यसै कारण यात्रुका लागि क्षतिपूर्तिको अधिकत्तम सीमा २० हजार अमेरिकी डलर मात्र छ । प्रस्तावित मस्याैदाले कानूनको मान्यता पाएपछि यस्तो क्षतिपूर्ति ५ गुणा बढ्नेछ । नागरिक उड्ययन सम्बन्धमा मन्ट्रियल महासन्धी अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुका लागि १ लाख ७१ हजार १८ अमेरिकी डलर बीमा क्षतिपूर्ती निर्धारण गरिएको छ । यो प्रावधान नेपालमा सन् २०१८ को डिसेम्बरबाट कार्यान्वयनमा अाएको थियो । अबको एक महिनापछि अर्थात् २०२४ को डिसेम्बरबाट क्षतिपूर्ती सम्बन्धि नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइदैछ। नयाँ प्रावधान अनुसार प्रति यात्रु बीमा क्षतिपूर्तीवापतको रकम २ लाख २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर कायम हुनेछ।
२०७४ साल फागुन २८ गते त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बाङ्ला एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेर ठूलो संख्यामा नेपाली यात्रुको मृत्यु भएपछि नेपालमा पनि मन्ट्रियल महासन्धी अनुमोदन गर्न दबाब बढेको छ।
