काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा बीमितले एक वर्षमै समर्पण मूल्य प्राप्त गर्ने प्रावधान अक्टुबर १ तारेखदेखि लागू भएको छ। नेपालमा भने समर्पण मूल्य गणना सम्बन्धमा प्रावधान लागू गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको ९ महिना बितिसक्दासमेत समर्पण मूल्यसम्बन्धी प्रावधानमा पुनरावलोकनको काम भएको छैन।
सार्वजनिक लेखा समितिले १२ पुस २०८० मा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई समर्पण मूल्यसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिले प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई जीवन बीमालेखमा समर्पण मूल्य निर्धारण गर्दा बीमितले भुक्तानी दिएको बीमाशुल्कको २५ प्रतिशतको सीमामा नबढ्ने गरी गणना गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिका पदाधिकारीले ३ वर्षभित्रै सरेन्डर (समर्पण) भएका बीमालेखमा बीमितको हितलाई मध्यनजर गर्दै न्यून सञ्चालन शुल्क (२५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी) लिई बाँकी रकम सम्बन्धित बीमितलाई समर्पण मूल्यका रुपमा ३ महिनाभित्र सम्बन्धित बीमितको खातामा जम्मा गरी प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले निर्देशन दिएको ९ महिना र समयसीमा घर्किएको ६ महिना भइसक्दा पनि यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले चासो लिएको छैन।
लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा परिस्थितिवश बीमालेखलाई निरन्तरता दिन नसक्ने, अभिकर्ताको गलत व्याख्याका कारण भ्रममा परेर बीमा गर्ने वा अनायाशै आम्दानी स्रोत गुमाउन पुगेका बीमितको हित हुने देखिन्छ। यद्यपि उच्च समर्पण मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्दा जीवन बीमकको लागत खर्च बढेर बोनसदर चाहिँ घट्न सक्छ।
जीवन बीमालेख निर्देशिका २०७९ को प्रावधानअनुसार बीमितले ३ वर्षसम्म बीमाशुल्क भुक्तानी नगर्दा वा एकल बीमाशुल्कमा जारी भएको बीमालेख ३ वर्ष पूरा नहुँदासम्म समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न योग्य हुँदैन। कम्तीमा ३ वर्षको किस्ताको बीमाशुल्क भुक्तानी नभएको बीमालेख बीमितले बन्द गरेर रकम फिर्ता लिन चाहेको अवस्थामा रकम फिर्ता पाउँदैनन्। दुई वर्षको मात्रै पनि बीमालेख तिरेको छ भने पनि बीमितको पैसा फिर्ता हुँदैन।
तीन वर्षको किस्ता नतिरी पूर्ण व्यतित भएको (बीमाशुल्क किस्ता तिर्नुपर्ने मितिबाट ६ महिना नाघेको) बीमालेख समर्पण गरेर रकम फिर्ता लिन चाहेको अवस्थामा बीमितले पुनर्जागरण गर्न लागेको वर्षसम्मको सबै किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्छ र हर्जाना ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र समर्पण गर्न मिल्छ।
बीमा सम्बन्धमा अपर्याप्त जानकारी, आम्दानीको स्रोतको अनिश्चितता, गलत बुझाइ र अभिकर्ताको गैरव्यावसायिक व्यवहारका कारण पहिलो किस्तामात्रै तिरेर बीमालेख नवीकरण गर्न नसकेका बीमितको संख्या पनि उल्लेख्य छ। यसबाहेक पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। यसैले गर्दा जीवन बीमा कम्पनीहरुले नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न पठाएको सूचना (एसएमएस) उनीहरुसम्म पुग्न सक्दैन र समयमै बीमाशुल्क भुक्तानी नहुँदा बीमालेख व्यतित हुन जान्छ।
प्राधिकरणकी निर्देशक पूजन ढुंगेल अधिकारीले समर्पण मूल्य भुक्तानीमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनका विषयमा हालसम्म प्राधिकरणमा छलफल नभएको बताइन्। ‘यो पूर्ण रुपमा प्राविधिक कुरा हो, सायद उहाँहरुले कुरा नबुझी निर्देशन दिनुभयो’, उनले भनिन्, ‘मलाई लाग्छ बीमकका प्रतिनिधिले लेखा समितिलाई यसबारेमा बुझाउनुभएको होला। त्यही भएर यस विषयमा कुनै छलफल र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन।’
