काठमाडौं । नेपालको बीमाको नियमन र बीमकको लगानीलाई लिएर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। बीमा एनले सञ्चालक र शेयरधनीसँग स्वार्थ बाझिने गरी लगानी गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि बीमा क्षेत्रको लगानी लगाम बिनाको घोडासरह हुन पुगेको छ।
यहाँ जीवन बीमा कोषको रकम उपयोगलाई लिएर अपनाइएको मापदण्ड र नियमनको अवस्था देख्दा ढिलो चाँडो बंगलादेशको बाटोमा जानेछ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। कमजोर संस्थागत सुशासन र कमजोर नियमनका कारण बंगलादेशको बीमा कम्पनीमा भएका केही ठूला वित्तीय भ्रष्टाचारका काण्डहरुबारे जानौँः
प्रकरण १ः
फेयरइस्ट इस्लामी इन्स्योरेन्समा पूर्वअध्यक्ष नजरुल इस्लाम, संस्थापक सञ्चालक एमए खालेक र प्रबन्ध निर्देशक हेमायत उल्लाहले मिलेमतो गरेर गैरकानुनी माध्यमबाट २ हजार १२५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरी विदेश पठाए। योमध्ये ८५४ करोड रुपैयाँ अवैध जग्गा अधिग्रहणमा, ६५९.६७ करोड रुपैयाँ आफ्नो स्वार्थसम्बन्धी विभिन्न कम्पनीमा लगानी भएको, कम्पनीको मुदारबाको मुद्दति निक्षेपमा बैंकबाट लिएको ४२१ करोड रुपैयाँ र नक्कली सामाजिक संस्थालाई दान दिइएको १९२ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो।
प्रकरण २ः
होमल्यान्ड लाइफ इन्स्योरेन्स समूहले कम्पनीको कोषबाट १०४ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ। बोर्ड बैठकका कागजात, जग्गा खरिदका कागजात, कमिशन खर्चको भाउचर र अन्य क्षेत्रमा किर्ते गरी यति ठूलो रकम हिनामिना गरिएको थियो। मिडिया रिपोर्टका अनुसार फिल्डमा नभएको जग्गा खरिद गरेर त्यहाँ माटो पुर्नका लागिसमेत बीमा कम्पनीको रकम खर्च गरिएको छ।
प्रकरण ३ः
सोनाली लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष मोस्तफा गुलाम कुद्दुस र उनका परिवारका ६ सदस्य सञ्चालकले कम्पनीको कम्तीमा १८७.८५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ।
प्रकरण ४ः
बीमा विकास तथा नियमन प्राधिकरण (आईडीआरए)ले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सन् २०२१ मा डेल्टा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३ अर्ब ६८७ करोड रुपैयाँ हिनामिना र अन्य अनियमिततामा संलग्न रहेको पाइएको छ।
प्रकरण ५ः
भ्रष्टाचारविरोधी आयोग (एसीसी) ले सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बीमक साधारण बीमा कर्पोरेसन (एसबीसी) का एकजना पूर्वप्रबन्धकले सन् २०१० देखि २०२० सम्म लेखा विभागका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर २५ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क हिनामिना गरेको अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको थियो।
प्रकरण ६ः
बंगलादेशका ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुरानो बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। नियामक आईडीआरएले फारइस्ट इस्लामी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, पद्मा इस्लामी लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम इस्लामी लाइफ इन्स्योरेन्स, गोल्डेन लाइफ इन्स्योरेन्स, होमल्यान्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रोग्रेसिभ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिन नसकेको विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ।
द फाइनान्सियल एक्सप्रेस बंगलादेशले ३० जनवरी २०२४ मा प्रकाशन गरेको समाचारमा आईडीआरएका निर्देशक एसएम मसुदुल हकले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा खराब व्यवस्थापन, खराब लगानी, वित्तीय अनियमितता र जीवन बीमा कोषको दुरुपयोगका कारण यी कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता गुमाएको उल्लेख गरिएको छ।
——————–
माथि उल्लेखित ६ वटा प्रकरणले कसरी नियामक, सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा बीमा कम्पनीको रकम अर्बाैं रुपैयाँ दुरुपयोग भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यी सबै प्रकरणमा बीमकको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट सञ्चालक र भ्रष्ट नियामकको साथै कमजोर कानुन पनि दोषी रहेको छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने मूल कानुन बीमा ऐन, २०७९ मा गरिएका केही व्यवस्थाले बीमा कम्पनीको लगानीको चरम दुरुपयोग हुने जोखिम बढाएको छ। संस्थागत सुशासनको व्यवस्थाअनुसार बीमकको लगानी भएको कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनीले लगानी गर्नुहुँदैन। यसो गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ, जुन संस्थागत सुशासनका लागि खराब मानिन्छ।
बीमा ऐन, २०७९ मा सञ्चालकको १० प्रतिशतभन्दा कम लगानी रहेको कुनै पनि संस्था, व्यापार–व्यवसायमा बीमकले लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ। बीमा ऐन, २०७९ को परिभाषा खण्डमा वित्तीय स्वार्थको परिभाषामा ‘सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी वा कार्यकारी प्रमुख वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य, सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको एकल वा संयुक्त फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कुनै अर्को एकल वा संयुक्त फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थामा चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर लिएको रहेछ भने त्यस्तो शेयर लिएको फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने’’ उल्लेख छ।
कुनै सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी स्वयमले ९.९९ प्रतिशतसम्म शेयरधारण गरेको कम्पनीमा बीमकको पैसा लगानी गर्ने स्वतन्तता दिइएको छ। यही छिद्रको प्रयोग गर्दै अहिले बीमा कम्पनीका संस्थापक र शेयरधनीले ब्याजमा बैंकबाट रकम लिएर लगानी गर्नुको साटो बिना ब्याज बीमा कम्पनीको पैसा प्रयोग गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन्।
उनीहरुले बीमा कम्पनीको पैसामा साझेदारी गर्दा विशिष्ट नियामक निकाय नभएको जलविद्युत, पर्यटन पूर्वाधार, शिक्षा, घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरिरहेका छन्।
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर लागत बढाउने, तलब भत्ता, घर बहाल, व्यवस्थापन खर्च, सवारीसाधन, इन्धनलगायतको शीर्षकमा रकम खर्च गरेर आफ्नो वास्तविक लगानी शून्यमा झार्ने गरी प्रभावको दुरुपयोग गर्ने संभावनालाई अस्वीकृत गर्न सकिँदैन ।
उदाहरणका लागि बीमा कम्पनीको कुनै सञ्चालकसँग एउटा वाणिज्य बैंकमा १० प्रतिशतभन्दा थोरै शेयर स्वामित्व छ भने वित्तीय स्वार्थ बाझिँदैन । ती सञ्चालकले आफू शेयरधनी रहेको बैंकमा मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने निर्णय गर्न सक्छ। कुनै जलविद्युत कम्पनीमा १० प्रतिशतभन्दा थोरै शेयरधारण गरेको छ भने त्यहाँ पनि बीमा कोषको पैसा लगानी गर्न ऐनले रोक्दैन ।
सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनीले झन्डै १० प्रतिशत शेयरधारण गरेको कम्पनीमा बीमकको पैसा लगानी हुँदा वित्तीय स्वार्थ बाझिँदैन ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणले टेक्निकल रिजर्भका आधारमा नभएर कुल उपलब्ध कोषका आधारमा लगानी विविधिकरणको क्षेत्र छुट्याई दिएपछि क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने बीमा ऐन, २०७९ को आडमा बीमा कम्पनीको पैसा यसका संस्थापक र सञ्चालकले आफूखुसी लगानी गर्न थालेका छन् । वित्तीय स्वार्थको परिभाषा निक्कै साँघुरो बनाउँदै ऐनमा आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक बाहेक कसैको पनि वित्तीय स्वार्थ नहुने प्रावधानले बीमा कम्पनीको साढे २ खर्बभन्दा बढीको लगानी जोखिममा पर्ने भएको हो।
ऐनको दफा ६९ मा बीमकले गर्न नहुने कामको सूची समावेश गरिएको छ। तीमध्यजे उपदफा (ज) मा उल्लेखित प्रावधानअनुसार सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य सञ्चालक भएको वा त्यस्तो सदस्यको निजी, वित्तीय वा व्यावसायिक स्वार्थ रहेको कुनै पनि कम्पनी, फर्म वा संगठित संस्थामा कुनै पनि किसिमको लगानी गर्न रोक लगाइएको छ। यो प्रावधानमा सञ्चालकका लागि मात्र साझेदारीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएर आधारभूत शेयरधनीका लागिसमेत साझेदारीमा व्यापार गर्ने बाटो खुला गरिएको छ।
ऐनको परिभाषा खण्डमा वित्तीय स्वार्थसम्बन्धी परिभाषामा पनि सञ्चालक वा कम्तीमा १ प्रतिशत शेयर स्वामित्व धारण गरेको शेयरधनीले अन्य कुनै संस्थामा कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व धारण नगर्दासम्म लगानी गर्न बन्देज गरिएको छैन। एकातिर ऐनमै स्वार्थ बाझिने कम्पनी वा संस्थामा लगानीको बाटो खुला गरिएको छ । अर्कोतर्फ नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानी मार्गदर्शनमार्फत जलविद्युत, हवाइ सेवा, पर्यटन, घरजग्गा व्यवसायलगायतको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोलिदिएको छ।
ऐनको मस्यौदा बनाउने क्रममा नै संस्थागत सुशासनको आधार भत्काउने काम भएको छ। सञ्चालकले आफ्नै कम्पनीमा बीमकको पैसा लगानी गर्न पाउनेजस्तो अति संवेदनशील प्रावधानहरु समेटिएका छन् । जोखिम भयो भने बीमकको लगानी डुब्छ, नाफा भयो भने सञ्चालकले कुम्ल्याउँछ।
‘आमनागरिकले आफ्नो मेहनतको कमाइ लामो समयसम्म सुरक्षित राख्ने जिम्मा हामीलाई दिएका हुन्छन्’, एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘हामीले ट्रस्टीका रुपमा त्यस्तो लगानी सुरक्षित गरिदिने हो, जथाभावी होइन।’
कमजोर नियमनः
नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियामकी क्षमता कमजोर छ। यो तथ्य सरकारले २०८०।८१ को बजेट घोषणा र राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० मा पनि उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ। एकातिर कमजोर नियामक र अर्कोतर्फ खुकुलो कानुनी प्रावधानले समग्र बीमा क्षेत्रमा बीमितको स्वार्थ ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम छ।
बजार जति विस्तारिँदैछ, यसमा अपारदर्शिता र संस्थागत कुशासन उतिक्कै बढ्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। बीमा क्षेत्रबारे नजिकबाट जानकारी राख्नेहरुले बीमाको नियमनका लागि नियामकले एकपछि अर्को गर्दै निर्देशन र नियमहरुमा संशोधन थप्दै गर्दा छद्म रुपमा संस्थागत सुशासन भत्काउने काम पनि हुन थालेको टिप्पणी गरेका हुन्।
