काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका ऋणीलाई राहात दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कर्जा भुक्तानीमा सहजता सिर्जना गरेको हो।
संशोधित निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ। यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार १ वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ। कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्नेछ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन। उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिनेछ। पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा हर्जाना लिन पाइने छैन।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात्मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ।
कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिरेको कारण कालोसूचीमा राखिएको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको खण्डमा निजलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ। साथै, यो निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
