काठमाडौं । पछिल्लो समय कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या आधा लाखभन्दा बढी पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा चेक बाउन्स गर्ने तथा कर्जा नतिर्ने ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन्।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कर्जा नतिरेका कारण १२ हजार ८२१ ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। यस्तै ३९ हजार ४८२ जना चेक बाउन्स गरेका कारण कालोसूचीमा परेका छन्।
कालोसूचीमा पर्नेमा चेक बाउन्स र ऋणी दुवैको संख्या निकै नै बढिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। विगतका तुलनामा कर्जा नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या कम हुने गरे पनि अहिले बढेको हो।
सहकारीमा समस्या आउँदा पनि अहिले कालोसूचीमा पर्नेहरुको ग्राफ बढेको जनाकारहरु बताउँछन्। कर्जा तिर्नका लागि समस्या पर्दा नतिर्ने क्रम बढेको हो। जसलाई बैंकहरुले समयानुसार कालोसूचीका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गर्छन्। सिफारिसपश्चात आवश्यक कागजात हेरेर केन्द्रले व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ।
अघिल्लो आव २०७९।८० मा ऋण नतिर्ने र चेक बाउन्स गर्ने ३४ हजार ८१ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेकोमा गत आव २०८०।८१ मा ५२ हजारभन्दा बढीलाई कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए। अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायतका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको उनले बताए।
गत आवका महिनाहरुमा सबैभन्दा बढी असारमा कालोसूचीमा थपिएका थिए। गत असारमा मात्रै ६ हजार ४८२ जना कालोसूचीमा परेका थिए। जुन गत आवकै सबैभन्दा बढी भएको केन्द्रले जनाएको छ।
बैंकहरुले असारमा कर्जा असुलीलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्। तर उनीहरुले गत आवमा असुलीमा सोचेजस्तो सफलता पाएनन्। जसका कारण कालोसूचीमा धमाधम सिफारिसमा परेका हुन्।
समयमै कर्जा भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ। ऋणीलाई पटक–पटक कर्जा भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको र कतिपय सम्पर्कमा नआएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रले जनाएको छ। कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्त संस्थाको कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्स गर्नेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीमा समस्या भइरहेको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कालोसूचीमा राखिदिनका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्ने क्रम पनि बढिरहेको देखिन्छ। उनीहरुले हरेक दिनजसो पत्रपत्रिकामा कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशित गर्ने गरिरहेका छन्।
कोभिड महामारीपछि चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ। ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई पनि चेक बाउन्स गरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न सकिने भएकाले अहिले कालोसूची बढेको छ। साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएकाले कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढेको छ।
अहिले ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न निकै समस्या भएकाले कालोसूचीमा पर्ने गरेको बैंकरहरु बताउँछन्। कर्जा असुलीका लागि विभिन्न प्रयास गरिए पनि त्यो सफल हुन नसक्दा कालोसूचीको ग्राफ बढेको हो।
कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले दिएको सहुलियत ऋण थुप्रैले पाएका थिए। त्यसपछि बैंक र ऋणी दुवैले सहजै ऋण लेनदेन गरिरहेकै अवस्थामा फेरि अर्थतन्त्र ठप्प बनेकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको जानकार बताउँछन्। कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ। जसका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या घट्नुको साटो दोब्बरले बढ्दै गएको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि अहिले सबै क्षेत्रबाट पहल भइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततालाई चिर्न घट्दो ब्याजदरले पनि सहयोग गरिरहेको छ। अबको केही महिनाभित्रै अर्थतन्त्र केही लयमा आउने र ऋण असुलीमा सुधार हुने विश्वासमा बैंकरहरु छन्। त्यसपश्चात कालोसूचीमा पर्नेको संख्या केही घट्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
