काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसायमा तीन दशक लामो अनुभव सँगालेका अनिल घिमिरेले बिहीबार आफ्नो फेसबुक वालमार्फत साथीभाइमाझ एउटा जिज्ञासा राखे, ‘गाडीको बीमामा क्यास ब्याक भनेको के हो ?’ लगत्तै अर्का बीमाकर्मी अमर गौतमले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘क्यास ब्याक भन्ने मैले ३० वर्षे कार्यकालमा पनि सुनेको थिइनँ।’
दुई बीमाकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको जिज्ञासा र प्रतिक्रियाले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा व्यवसाय हात पार्नका लागि चलिरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको चित्रण गर्छ।
पछिल्लो समयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले व्यवसाय हात पार्न बीमाशुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम बीमितलाई वा निजको प्रतिनिधिलाई नै फिर्ता गरिदिन थालेका छन्। यस्तो रकम कमिसन वा प्रोत्साहनका रुपमा नभएर घुस वा नजरानाका रुपमा फिर्ता हुने गरेको छ।
उदाहरणका लागि कुनै चारपांग्रे सवारीसाधनको समान बीमाशुल्क रकम जम्मा १ लाख रुपैयाँ पाँचवटा बीमकले प्रस्ताव गरे। अब प्रस्ताव गर्ने तीनवटा बीमकमध्ये कुनै बीमकले भुक्तानी भएको बीमाशुल्कको १० प्रतिशत रकम (नियमानुसारको छुटबाहेक पनि थप) नगदै फिर्ता दिन्छु भन्ने प्रलोभन दिएर व्यापार हात पार्छ। यस्तो प्रवृत्ति नै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हो।
आवरणमा बीमितले नियमानुसारको पूरै बीमाशुल्क रकम बीमकको खातामा जम्मा गरिदिएको देखिन्छ। तर, वास्तविक रुपमा भुक्तानी गरेकोमध्ये केही रकम नगदमै बीमितले बीमकसँग फिर्ता लिन्छ।
प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमा, सवारीसाधन बीमा, इन्जिनियरिङ बीमालगायत अधिकांश बीमाको जोखिम बहनका लागि न्यूनतम बीमाशुल्क दर निर्धारण गरिदिएपछि चोर बाटोबाट क्यास ब्याक नामको मुसा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा प्रवेश गरेको हो। २०७८ सालदेखि नै यो विकृति छिटफुट रुपमा देखिए पनि पछिल्लो समयमा ह्वात्तै बढेको छ।
‘ग्राहक आधार बलियो भएका बीमकमा यस्तो प्रवृत्ति खासै देखिएको छैन’, निर्जीवन बीमा व्यापारका बारेमा जानकार एकजना सर्भेयरले भने, ‘तर, कमजोर ग्राहक आधार भएका बीमकमा अचाक्ली नै छ।’
जोखिम बहन गराउनेभन्दा पनि कमिसनका लागि बीमा गर्न चाहने खराब प्रकृतिका सञ्चालक वा कर्मचारी भएका कम्पनीहरुमा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिएको छ। जलविद्युत आयोजना, ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण परियोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान, महँगा सवारीसाधन, मालसामानको भण्डारण गर्ने गोदामलगायतको जोखिम बीमामा बीमाशुल्कबापत बीमित पक्षले ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाका उच्च ओहोदाका कर्मचारी र निर्देशकले बीमाशुल्कको क्यास ब्याक अपेक्षा गर्दै र्याल चुहाउने गरेका बीमकको गुनासो सुनिन्छ।
व्यवस्थापन खर्चमा यस्तो अवैध खर्चलाई कमिसन खर्चका रुपमा समावेश गर्न नपाइने भएकाले बीमकले अतिथि सत्कार वा विज्ञापन खर्च वा अन्य कुनै शीर्षकमा खर्च लेखन गरेर घुस रकमको जोहो गरिदिन्छन्।
‘प्राधिकरणले न्यूनतम बीमाशुल्क दर निर्धारण गरिदिएपछि व्यावसायिक सम्बन्ध वा सेवाको गुणस्तरका आधारमा व्यवसाय प्राप्त हुने वातावरण बन्छ भन्ने आशा थियो’, एक बीमाकर्मीले भने, ‘तर, अहिले बीमा दरका कारण खराब प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन।’
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले व्यावसायिक सम्बन्धका लागि कहिलेकाहीँ अतिथि सत्कार गर्नु स्वाभाविकै मानिए पनि नियामकले तोकेको दरमा नियमानुसारको बाहेक कुनै पनि छुट वा क्यास ब्याक दिनु गलत भएको बताए। उनले भने, ‘यो गर्न मिल्दैन, यस्तो प्रवृत्ती बीमक र बीमित दुवैका लागि हानिकारक हो।’
निर्जीवन बीमकले प्रतिस्पर्धाको नाममा पुनर्बीमा शुल्क समेत नउठ्ने स्तरमा झरेर एकदमै न्यून बीमाशुल्कमा ठूला ठूला जोखिम बहन गर्न थालेपछि नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्दै न्यूनत्तम बीमाशुल्क दर निर्धारण गरिदिएको हो।
कुनै पनि निर्जीवन बीमकले बीमाको जोखिम स्वीकार्नका लागि प्रस्ताव ग्रहण गर्दा होस् वा बीमा गर्दा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनत्तम बीमाशुल्क बीमितबाट असुली गर्नै पर्छ। प्राधिकरणले तोकेको न्यूनत्तम बीमाशुल्क दरका कारण अहिले सतहमा बीमा कम्पनीहरूबीच बीमाशुल्क दरलाई लिएर प्रतिस्पर्धा शुन्य भएको अवस्था छ। तर व्यवहारमा बीमकबीच यही बीमाशुल्क दरमा नै प्रतिस्पर्धा चलि रहेको छ, अवैधरूपमा।
इसेवा, खल्ती, आइएमइ पे, प्रभु पे, कनेक्ट आइपिएस, माइपे लगायत डिजिटल वालेटले वालेटको प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्न हरेक भुक्तानीमा नगद छुट(क्यास ब्याक) दिंदै आएको देखे सुनेका आम उपभोक्ताले निर्जीवन बीमामा पनि ’क्यास ब्याक’ पाइन्छ भन्ने पत्याउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ।
