काठमाडौं । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको १० औँ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा कालिमाटी ब्याङ्क्वेट काठमाडौंमा भव्य र सभ्य रुपले सम्पन्न भएको हो । सभाले १ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी तथा निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
साधारणसभाबाट नविन सिलवाल, अविनास पण्डित, सपना गरुङ र सुनिल भक्त श्रेष्ठ संचालक समितिमा निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीका अध्यक्ष रेणुका पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्नुको साथै लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाहको विवरण लगायत वित्तिय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत भएको छ ।
सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र अन्य लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्नु परेमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सभाले कम्पनीको सेयर लगानी रहेको युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित मेवा खोला जलविद्युत आयोजना (५० मे.वा.) (आयोजना) मा लगानी गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगद्वारा मिति २०८०/१०/२२ मा दिएको सहमति बमोजिम कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजी रु १,२३,०५,००,००० बमोजिमको शेयर संख्या १,२३,०५,००० कित्ता शेयर बराबर शेयरका दरले १ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी तथा निष्काशन गर्ने प्रस्तव पारित गरेको छ ।
सभाले हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पूँजी बृद्धि गर्ने तथा निष्काशन पश्चात चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका आवश्यक दफाहरु संशोधन गर्ने तथा सो सम्बन्धि आवश्यक कार्यका लागि सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने, हकप्रद शेयर जारी तथा निष्काशन गर्ने कार्य गर्दा विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, लगायतका नियमनकारी निकायमा आवश्यक कार्य गर्नका कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएका आवश्यक संशोधनहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृत गराउने क्रममा आवश्यक थपघट वा परिमार्जन गर्न र नियामक निकाय तथा अन्य सरकारी कार्यालयबाट जारी नीति निर्देशन बमोजिम प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपरेमा सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
