काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा विद्युत महसुल बक्यौता ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को तुलनामा १०.४८ प्रतिशतले बढी हो।
उक्त रकमध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले जनाएको छ। जुन कुल विद्युत महसुल बक्यौताको ४९.३६ प्रतिशत रहेको छ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकमका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरेर असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
विसं. २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनको विद्युत महसुलका विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव दिइएको छ। योबीचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ।
