काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले दोश्रो रणनीतिक योजनाको लक्ष्य अनुसार बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि चासो देखाएको छ। रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको मुख्य भार बोकेको प्राधिकरणले सूचना केन्द्रको अवधारणा सम्बन्धमा बीमा कम्पनीहरूसँग छलफलको सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
प्राधिकरणले जेठ २३ गते हुने छलफल कार्यक्रममा सूचना केन्द्रको स्थापना, लगानीको संरचना, सञ्चालन, संगठनात्मक स्वरूपका विषयमा सुझाव संकलन गर्नेछ । साथै प्राधिकरणको तर्फबाट सूचना केन्द्र स्थापनाको आवश्यक्ताका सम्बन्धमा बीमकलाई जानकारी गराइनेछ ।
बीमा दाबीमा ठगी नियन्त्रण र विवाद समाधानका लागि सूचना केन्द्रको आवश्यकता दोश्रो रणनीतिक योजनाले स्वीकारेको हो । योजना अन्तर्गत सूचना संकलन, प्रशोधन, सुरक्षित भण्डारण र उपयुक्त वितरणका लागि केन्द्रले काम गर्नेछ । साथै बीमा क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको अभावलाई सम्बोधन गर्न पनि सूचना केन्द्रले काम गर्ने छ।
बीमा दाबीमा ठगी नियन्त्रणका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना
बीमा क्षेत्रका लागि दोश्रो रणनीतिक योजनाले सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि सन् २०२५ सम्मको समय सीमा तोकिएको छ। यो केन्द्रले कुनै बीमा दाबीको सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि बीमकहरूबीच सूचना आदान प्रदान गर्ने पुलको रूपमा काम गरेर सघाउनेछ ।
महालेखा परिक्षकको एकसाठ्ठिऔं प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रकृया शुरू नभएको टिप्पणी गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद जोखिम बीमा रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, एक बीमा एक परिवारको नीति साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकोमा सोको कार्यान्वयनको लागि समेत आवश्यक प्रकृया शुरू नभएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा बीमा व्यवसायको ठूलो संभावना रहे पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क बमोजिम २०८० असार मसान्तसम्म बीमाको पहुँच ४४.३८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र पुगेको छ । बीमाले वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तीमा ६.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यो मध्ये जीवन बीमाको हिस्सा बीमाको हिस्सा करिब ६७ प्रतिशत रहेको छ। कृषी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत हुन नसकी रहेको अवस्थामा कृषी बीमाको क्षेत्र पनि साँघुरो रहेको छ ।
बीमाको पहुँच बढाउन बीमा गर्ने प्रचलन प्रवर्द्धन गर्न नियमनकारी संरचनालाई दरिलो र जोखिममा आधारित अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीको अवलम्बन गरी बीमा व्यवसायको दायरा फराकिलो र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव बढाउनेतिर सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ।
