काठमाडौं । पर्सामा किसानले उत्पादन गरेको अन्न सुरक्षित रुपमा भण्डारण गर्ने सेवा सुरु भएको छ । पर्साका बिरुवागुठीमा नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेडले यो सेवा सुरु गरेको हो । यस विषयमा जानकारी दिन कम्पनीले शुक्रबार वीरगन्जमा कर्पोरेट मिट आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा कम्पनी अध्यक्ष आनन्द बगरियाले पर्सासहित सुनसरीको गढी र कपिलवस्तुको वीरपुरमा कम्पनीले अन्न भण्डारण गृह निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए । यी तीनवटा भण्डारण गृहको कुल क्षमता ५५ हजार मेट्रिक टन रहेको उनले बताए । ‘सबैभन्दा बढी क्षमताको वेयरहाउस पर्सामा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ कार्यक्रममा अध्यक्ष बगरियाले भने, ‘पर्साको २५ हजार मेट्रिक टन तथा सुनसरी र कपिलवस्तुको १५/१५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका छन् ।’
कम्पनीका महाप्रबन्धक समिरराज सत्यालका अनुसार यी भण्डारण गृहमा गहुँ, मकै र भटमास लगायत सबै किसिमका अन्न भण्डारण गर्न सकिन्छ । यी भण्डारण गृहको सेवा खाद्य उद्योग, व्यापारी, कृषक सबैले लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । वेयरहाउसमा भण्डारण गरिएको अन्न धितो राखेर कर्जा पनि लिन सकिन्छ । यो सुविधाले किसानलाई व्यापारीको मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
भण्डारणस्थलको अभावमा किसानले व्यापारीले तोक्ने सस्तो मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य भएका र कुहिने तरकारी र फलफूल पशुवस्तुलाई खान दिएका खबर बारम्बार आइरहेको सन्दर्भमा सुरक्षित भण्डारण गृहको सान्दर्भिकता उच्च रहेको महाप्रबन्धक सत्यालले बताए ।
उनले भने, ‘वेयरहाउसमा सुरक्षित भण्डारण गरेको अनाज पछि राम्रो मूल्य पाएको बेला जहिलेसुकै बिक्री गर्न सकिन्छ । यसबाट आफ्नै भण्डारण पूर्वाधार नभएका किसान धेरै लाभान्वित हुनेछन् ।’ कम्पनीले बिक्रीका लागि आएको अन्नको लिलाम बढाबढको सेवा पनि उपलब्ध गराउने छ । यसबाट पनि कृषक नै लाभान्वित हुने देखिन्छ । कम्पनीले उच्च प्रविधिबाट कृषि वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण गरिएका उत्पादन धितोमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवस्था, कृषकका लागि बीउ, मल, औषधी, उपकरण उपलब्ध गराउने लगायत सेवा दिने सत्यालले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका लगानीकर्ता तथा निम्बस ग्रुपका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालले खाद्य सुरक्षामा विश्वको ध्यान केन्द्रित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा भण्डारण गृहको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको बताए । सरकारले खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिरहेकाले खरिद गरेको खाद्यान्न भण्डारका लागि निजीक्षेत्रले तयार पारेका भण्डारणगृहको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जानकारी दिए ।
सरकारले यस्ता भण्डारणमा लगानी गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रको लगानीमा तयार भएका संरचना मितव्ययी हुने पनि उनले प्रस्ट पारे । पोस्ट हार्भेस्टमा ३० प्रतिशतसम्म अन्न खेर जाने भन्दै उनले त्यसरी खेर जाने अनाज जोगाउन यस्ता पूर्वाधार प्रभावकारी हुने र यसबाट खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने अग्रवालको भनाइ छ ।
