काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता हुन्, ‘राजुरमण पौडेल’। उनले बीमा क्षेत्रको गरिमा मानिने नियामकीय दायित्वमा रहेर आफ्नो जीवनको निकै लामो कार्यानुभव हासिल गरेका छन्। पौडेलले ब्रान्डिङ सिन्डिकेटद्वारा सञ्चालित ‘इन्स्योरेन्स टक’सँग आफ्ना महत्वपूर्ण विचारहरु व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तुत छ, उनै पौडेलसँग भएका कुराकानीको सम्पादित अंशः
बीमा क्षेत्रको स्वास्थ्य कस्तो छ ?
बीमा क्षेत्रको स्वास्थ्य स्वस्थ छ जस्तो लाग्छ।
मर्जरपछि बीमा कम्पनीहरुले यो भएन, त्यो भएन भनिरहेको अवस्था छ नि ?
त्यो अलिअलि आवाज आएको हो। उनीहरु आ–आफ्नो कल्चरबाट आएको भएर गुनासो आएको हो। मर्जर त सफल नै भएको छ। गुनासोका लागि हामीले त्यतिबेला नै पाइरहेको पारिश्रमीक नघटाउन निर्देशनसमेत गरेका थियौँ। अर्को भनेको त्यही गुनासो सुन्नका लागि पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति मिलाउन जोड दिँदा तल्लो वर्ग मिलाउन ध्यान दिनुभएन भन्ने पनि छ नि ?
त्यसो पनि नभनौँ। हामीले सबै कर्मचारी राखेर कुरा गरिसकेका छौँ। उहाँहरुलाई समायोजन गर्ने र पदमा नघट्ने कुरा भइसकेको छ। उहाँहरुको कल्चरअनुसार केही मिक्स हुँदा नमीठो भएको होला।
पोस्ट मर्जर इफेक्टका बारेमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?
त्यो बेलामा परिकल्पना गरेका थियौँ। पुँजी बढाउन हामीले भनेका हौँ। त्यसमा राइट शेयरका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई पहल गर्दा उहाँहरु मर्जरमा सहजै जानुभयो। यो दक्षिण एसियामा पनि नमुना नै बनेको अवस्था छ।
इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको मर्जर बिरलै हुन्छ भन्छन् नि ?
विषेश गरेर यो मर्जरले राम्रो गरेको छ।
तपाइँहरुले क्यापिटल भनेपछि रिक्स बेस्ट क्यापिटल ल्याउनु भएकै थियो। फेरि अनिवार्य रेगुलेटरी क्यापिटल किन ल्याउनु भएको त ?
यो जहाँसुकै पनि हुन्छ। रेगुलेटरी क्यापिटलको एउटा सीमा हुन्छ। त्यो न्यूनतम हो। त्योभन्दा माथि आफ्नो रिक्सअनुसार हुन्छ।
४४ प्रतिशत पहुँच पुग्यो भन्दै गर्दा लगानीकर्ताहरुलाई दिएको रिटर्न हेर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ नि ?
लाइफमा प्रोब्लम हुन्छ। रिटर्न आउन समय लाग्छ। ननलाइफमा मुनाफा देखिन्छ। लाइफले लामो समयको जोखिम बहन गर्छन्। जीवन र निर्जीवनको व्यापार फरक चाहिँ छ।
बीमाको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरको मापन गर्नुभएको छ कि छैन ?
हामीले जनसंख्यामा पनि ५ प्रतिशत दोहोरिन्छ भनेर ५ प्रतिशत घटाउँछौँ। क्वालिटीमा कोहीले ५ वटा बीमा लिएको होला भन्ने कुरा आउँछ तर त्यसमा हामीले घटाएका पनि छौँ नि। बजारमा दोहोरिएको बीमा भएकाले नै हामीले घटाएका छौँ नि।
तपाइँहरु चुस्त–दुरुस्त डेटा राख्ने कुरामा अरु नियामकभन्दा अलि पछाडि हुनुहुन्छ नि ?
हो, यो मामलामा हामी अलि पछि नै परेका छौँ। अहिले हामीले भनेका पनि छौँ। ५६ वर्षको इतिहासमा हामीले प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ भनेर पेपरलेस बन्ने काम गरिरहेका छौँ। हामी भौतिक पूर्वाधारका कारण पनि केही पछाडि छौँ।
५५ वर्षमा एउटा मान्छे प्रढौ भइसक्छ। तपाइँहरु अझै एक्सेल सिटमा डेटा ई–मेल गर भन्नुहुन्छ ?
हामी अलि पछाडि छौँ तर अहिले चाहिँ केटाकेटीबाट भर्खर वयस्क भएका छौँ, जस्तो लाग्छ। हामी प्रविधिमैत्री त हुनैपर्छ।
अभिकर्ताबाट व्यवसाय आउँछ। एकाघरको नियम ल्याएर डन्डा चलाउनु भएको छ नि ?
वास्तवमा जीवन बीमा व्यवसाय अभिकर्ता र अल्टरनेट च्यानलबाट आउँछन्। एकाघरको कुरा चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरु आएकाले हो। प्राधिकरणमा नै एकाघरको बीमा भएको आफ्नो घरमा ठूला रोग लागेकाहरुको बीमा गरेको हामीले फेला पारेका छौँ। फ्रड देखेर हाम्रो अनुभवले नै नियमावलीमा राखेका हौँ। अहिले सरकारकोमा गएको र त्योभन्दा अगाडि सुशासनमा आएको छ।
यसले नियन्त्रित गर्छ कि थप व्यवस्थित गर्छ ?
यसलाई हामीले सरल रुपमा व्यवस्थित गर्छ भन्न सक्छौँ।
अभिकर्ताको गुनासो समाधान हुँदैन ?
नयाँ बीमा ऐनले नै त्यसलाई ५ वर्ष लाग्ने भनेको छ।
तपाइँहरुले आफ्नै घरमा रोग लागेको बीमा गराउने अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिनु भएको रहेछ नि ? तपाइँहरुको स्क्रिनिङ क्षमतामा पनि प्रश्न चाहिँ उठ्छ ?
यो चाहिँ देखिन्छ। बीमा कम्पनीहरुको अभिकर्ता हामीले परीक्षा लिएर कम्पनीहरुको सिफारिसमा दिने हो। कम्पनीहरुले तत् तत् ठाउँका कर्मचारीहरुले चिन्नुपर्छ। कतिलाई ज्ञान नभएर हुनसक्छ, कतिले पैसाकै लागि गरेका हुन्।
आफ्नै घरकालाई बीमा गराउन नसक्दा आफ्नो छिमेकीले पत्याउलान् त ?
ऐन–नियमावली नै तोकेको छ।
यसमा डिक्लेरेसन गर्न सकिँदैन आफ्नो घरको बीमा गराउने परिआएको व्यहोर्ने भनेर ?
केही सहजीकरण गर्न सक्ने ठाउँ त होलान्। नियमनकारी निकाय सहजीकर्ता पनि हो। हामीले समय आएपछि सोहीअनुसार काम गर्छौं।
पूर्वाधार निर्माणका बीमाले बजार कता गयो भन्ने छ नि ?
यसमा बजारमा केही उथल–पुथल कुरा आएका छन्। त्यसमा पुनर्बीमा कम्पनीले विदेशी कुन वा स्वदेशीले धान्ने नधान्ने भन्ने कुराहरु छन्।
बाहिर पठाउन ए रेटिङ माग्नुभएको छ नि ?
बाहिर पठाउँदा पनि ग्रेडिङ चाहिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट भएर सिरियस भएर काम गर्नुपर्छ, हामी सिरियस नै छौँ।
तपाइँहरुलाई दोहोरो गाल परेको छ नि। ट्यारिफको दर बढ्यो भन्ने कम्पनीहरुको धारणा छ। धेरै भयो भन्ने पूर्वाधारवालाहरुको भनाइ छ। तपाइँहरु दोहोरो चेपुवामा देखिनु हुन्छ तर समाधान निस्किसकेको छैन ?
एउटा कुरा त ठूला पूर्वाधारको कुरा, हाइड्रोको कुरा गर्दा हामीले इप्पानसँग पनि छलफल गरेका छौँ। त्यसमा हामीले तत्कालै बीमाशुल्क किने तोक्देको भने त्यसमा अन फेयर प्रतिस्पर्धा भएर हो। न्यूनतम दररेट तोकेको हो भने त्यसमा बाहिरका पुनर्बीमा कम्पनीले पनि मानेका होइनन्। हामीले त्यसलाई पनि धान्न नसकेर विश्वास नलिएको अवस्था छ। हाम्रा पुनर्बीमा कम्पनीले दिने व्यवसायमा रेट्रोसेसनमा पनि रेटिङ हेर्छन्। बीमा पुनर्बीमा रेट्रोसेसन हुँदै जान्छ।
डिट्यारिफ मागेका छन् नि ?
बीमक संघ र उनीहरुका ३–३ जनाको एउटा कमिटी बनाएका छौँ। त्यो कमिटीले आएर भनेमा हामीले डिट्यारिफ बनाइदिन्छौँ।
सम्भव छ त ?
उनीहरुकै माग हुँदा सम्भव हुन्छ। बीमालाई बचाउने प्राधिकरण हो तर बीमा गर्ने उनीहरु हो। उनीहरुको छलफल भएमा हामीले सम्भावना देख्छौँ।
यस्तो चिजलाई पुलमा धकेल्न मिल्दैन ?
सबैभन्दा राम्रो उपाय त पुल पनि हो।
रेट कटिङको विषय सबै क्लियर हुन्थ्यो नि ?
निर्माणकर्ता पनि सहभागी हुँदा सजिलो हुन्थ्यो।
वैदेशिक रोजगार बीमाको पुल खारेज गरेर तपाइँहरुले ठूलो भार बोकाउनुभयो, म्यानपावरले आफैँ डिल गर्न थाले भन्ने छ नि ?
वैदेशिक रोजगार बीमा पुलमा जीवन बीमाको म्यादी बीमा पुलको कुरा होला। त्यसमा श्रम मन्त्रालयले राखेको सफ्टवेयरमा जानुस् भनेको हो। पुल भत्काएको हो।
कमिसन दिन्छौँ, व्यवसाय देऊ भन्ने ७०० सम्म उठाउने कुरा आएको छ नि ?
तत्कालीन अवस्थामा एउटा पुल थियो। अनलाइन आएपछि श्रम मन्त्रालयको सफ्टवेयरले हेर्छ भन्ने थियो। अहिले पनि यसको नियमन भएन भन्ने सुनिन्छ। लघु जीवन बीमाले म्यादि जीवन बीमा गर्न पाउँछन्। यसरी लघु बीमालाई पनि पुलको आवश्यकता देखिन्छ। तर, अहिलेको जमानामा प्रतिस्र्धीको हिसाबले अनलाइनले विवादित पार्दैन भनेर लिबरल भएको हो। त्यसमा पनि सच्याउन परे सच्याउन सकिन्छ नि।
बजेटको तयारी हुँदै गर्दा कोरोना बीमाको पैसा पाइने केही सुनिश्चितता होला ?
हामीले हाम्रो सुझावमा अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौँ। त्यो रकम सरकारको दायित्वमा पुगेको छ। बीचमा १ अर्ब आउँदा थपेर पनि हामीले १८ सयलाई दिएकै हो। बीमा गरिसकेपछि दाबी तिर्दिनौँ भन्न चाहि पाइँदैन। सरकारले थोरै पैसा दिँदा हुन्थ्यो। वैकल्पिक उपाय पनि हामीले तिरेका थियौँ।
५५ वर्षमा पुग्दा पनि तपाइँहरुलाई कस्तो पोलिसी चाहिन्छ भन्ने थाहा रहेनछ है ?
हामीलाई महामारीको बीमा हुँदैन भन्ने प्रस्ट थाहा थियो। एक महिना हेरेर बीमालेख हामीले रोकेको हो। सरकारले बजेट भाषणबाट निःशुल्क बीमा ल्याएको हो। निःशुल्क बीमा कहाँ हुँदैन। हामीलाई नसोधी सरकारले ल्याएको हो। हामीले कार्यान्वयन गर्यो। निजामती कर्मचारीले दाबी नपाएको हो अन्य कर्मचारीहरुले पाएको अवस्था छ। पाएका पनि छन् त्यो सकारात्मक कुरा हो। सरकारलाई हाम्रो अनुरोध पनि छ। केही पैसा राखेमा हामी बाँकी मिलाउँछौँ।
दाबी–भुक्तानीको प्रक्रिया झन्झटपूर्ण भयो भन्ने छ नि। आधिकारिक निकायबाट तथ्य राख्न सकिँदैन ?
अब हामी पेपरलेसमा जान्छौँ। आउने साउनबाट उहाँहरु पनि जोडिनुपर्छ। बीमाको सबैभन्दा ठूलो कुरा दाबी भुक्तानी हो। कृषिमा ५० हजार र ३ लाखसम्मका बीमाका दाबी भुक्तानी तुरुन्तै हुने व्यवस्था ल्याएका छौँ। मोफसलमा पनि त्यहीबाट काम गराउँदैछौँ। अधिकार प्रत्यायोजन पनि भइरहेको अवस्था छ। ग्राहकको विश्वास बढाउनुपर्छ। छिटो–छरितो सेवा पाउनुपर्यो।
धेरै नागरिकले सहभागिता जनाएको कृषि बीमा बन्द हुने र दाबी–भुक्तानी रोक्ने अवस्था छ। यसमा सरकार नै जोडिने होला। कि नेपालमा बीमा सरकारले बिगारेको छ ?
सरकारले पनि बीमा बुझ्नुपर्यो भन्छौँ हामी। ऐनले भनेअनुसार जानुपर्छ भन्ने हो। सरकारले अनुदान रकम राखेको हो। सरकारका पनि बाध्यता होलान्। १ वर्ष भनेको अनुदान ४ वर्ष नआउँदा त त्यसले समस्या गर्छ। बीमा कम्पनीहरुमा क्यास फ्लो छैन भन्ने कुरा छ। तर, यसको लिड गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पनि घच्घच्याउनुपर्छ।
यसमा पनि तपाइँहरुको भूमिका चाहिन्छ नि ?
बीमा गर्ने त हामीले होइन नि। हामी त नियमनकारी निकाय हो।
तपाइँहरुले भन्नुपर्यो नि प्रडक्ट बन्द गर भनेर ?
मैले बारम्बार भनेको छु। देशमा तीन तहका सरकार छन्। स्थानीय निकायमा नै अनुदान रकम दिनुपर्यो। आफ्नो नागरिक आफैँले चिन्छन्। डाइरेक्ट खातामा हाल्नुपर्दैन। सरकारले २ अर्ब १८ करोड लिन बाँकी छ। मन्त्रालयको आफ्नै बाध्यता होला। ९८ करोड अहिले आउँदै छ, यसले भरथेग होला तर अनुदान रकम दिन समयमै दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्छ। ऐनले नै उधारो बीमा नगर भन्छ अनि समस्या त्यसमा नै छ।
सानो–सानो कुरा म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लगाउँछन् क्या ? शाखा, कर्मचारी, सीईओको तलबमा मात्रै तपाइँहरुको ध्यान जान्छ भन्ने छ नि ?
हामीले सुपरिवेक्षण गर्ने गरेका छौँ। हामीले दिएको निर्देशनअनुसार कम्पनीले काम गर्नुभएको छ।
कस्तो स्क्वायर फिटको राख्ने भन्ने पनि तपाइँहरुले निर्णय गर्नुहुन्छ रे नि ?
बीमा कम्पनीको शाखाले आफ्नो गुडविल त राख्नुपर्यो नि। कोठा लिएर ४ वटा प्लास्टिकको कुर्सी राखेर हुँदैन। विश्वास बेच्ने हो।
जीवनमा अभिकर्ता र निर्जीवनमा मार्केटिङ अफिसरले पोलिसी बेचिहाल्छन् नि ?
अफिस नै भएन भने भौगोलिक हिसाबमा अथवा मान्छे पाएनभन्दा हामीले हाम्रो कार्यालय प्रदेशमा पुर्याएका छौँ नि।
तपाइँहरुले आफ्नो प्रदेश कार्यालयमा सुविधा नदिएको भन्ने गनगन आएको छ नि ?
हामीले अध्यक्षले पाउने अधिकार त्यहाँको प्रमुखलाई दिएका छौँ। मुद्दा–मामिलाभन्दा बाहेकका अन्य फाइनान्सियल अधिकार दिएका छौँ। उनीहरुले प्रदेश कार्यालय हेन्डल गरिरहेका छन्।
बीमाको पहुँच बढिरहेको बेलामा स्थानीय तहमा कस्तो रिफ्लेक्सन देखिन्छ ?
अहिले त हामी तल्लो तहमा पनि गइरहेको अवस्था छ। आज पनि कहीँ कार्यक्रम भइरहेका होलान्। त्यसको रिजल्टका लागि केही समय कुर्नु र्छ। हाम्रो प्रदेश कार्यालयहरुका कारण पनि केही सकारात्मक चाहिँ भएको छ। हामीले केही मेथडहरु चाहिँ फरक पार्न सक्छौँ।
न्यून वर्गलाई हामीले कसरी पहुँच पठाउने भन्नेमा लागेका छौँ। सरकारले नै निःशुल्क बीमा गराउनु कुरा आएको छ। त्यसमा प्रदेशका स्थानीय सरकारको कुरा पनि जोडनुपथ्र्यो। बीमा भनेको धनीभन्दा गरिबलाई बढी चाहिन्छ।
यो बसाइबाट बीमा साक्षरता सरकारलाई दिनुपर्ने देखियो त ?
त्यो छुट्टै कुरा हो। सरकारले बीमा बुझ्न पर्यो।
पाठ्यक्रममा राख्न सकिँदैन ?
हामीले पछिल्लो समय राखेका छौँ। कलिला बालबालिकाले आफ्ना बुवा–आमालाई भन्छन् नि। त्यही छाप परोस् भनेर उच्च तहमा पनि राख्न प्रयास भइरहेको छ। अझ अबको प्रयास भनेको त जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने हो।
बीमा कम्पनीहरुसँग भएको इन्भेस्टमेन्ट फन्डको केही गाइडलाइन छन् नि ? उनीहरुसँग त ठूला फन्डहरु छन् ?
यसमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। हाम्रो निर्देशिका हेरेका छौँ। जीवन बीमा अलिकति संवेदनशील छ। लामो दायित्व बोक्छ, बोनसमा रिफ्लेक्ट गर्छ। अहिले विविधीकरण गरेको अवस्था छ। विविधीकरण गर्दा उत्पादनमूलकमा हामीले जोडेका छौँ। बीमाका पैसा बैंकमा मात्र राखेर हुँदैन।
संस्थागत निक्षेपको कुरामा पनि राष्ट्र बैंकलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुभएन भन्ने छ नि ?
एक दिन एउटा प्वइन्टमा कम्प्रोमाइजमा आउँछ, आउँछ। हामीले शिक्षा स्वास्थ्य भनेका छौँ। कतिपय कम्पनीहरु स्वास्थ्यका लागि माग गरिरहेको अवस्था छ। माध्यम त छन्। विविधीकरण गर्नु र्यो। बाहिर पनि हाउजिङमा एलआईसीले लगानी गरेको अवस्था छ। लगानीको फिजिबीलिटी स्टडी कम्पनीले गर्नुपर्छ।
ननलाइफमा चाहिँ फन्ड कम हुन्छ। मुनाफा पनि बास्केटमा राखेर कृषिमा ठीक ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ।
लघु बीमालाई लाइसेन्स दिनुभयो। के हुँदैछ नि अवस्था चाहिँ ?
बामे सर्दैछन्, अहिले। भर्खर १५ महिना भयो। न्यून आय भएका जनतामा जान उहाँहरु आउनुभएको हो। पालिकामा जाऊ भनेर ल्याएको हो। एउटा डेक्सटप पालिकाले ल्याउँछ। घुम्ती बीमाको काम गर भन्ने हो।
१५ महिनाको व्यावसायिक स्थिति हेर्दा कसरी गरिखालान् ?
यो कमर्सियलसँग मात्र दाँजेर हुँदैन।
फ्रड गर्लान् नि त फेरि ?
त्यही भएर सानोतिनोलाई हामीले बार लगाएको हो नि।
तर, ठूला माछाहरु पनि दौडिरहेका छन् नि ?
तल्लो तहमा उनीहरु आउँदैनन्। उनीहरु माथि नै प्रतिस्पर्धा गरुन् न।
सात नम्बर कसरी छान्नुभयो ?
मुख्य कुरा हामीले प्रत्येक प्रदेशमा राख्ने भनेर हो। यसमा हामीले धेरै अध्ययन गरेका थियौँ।
अहिले तपाइँहरु चार, तीनको रेसियोमा जाऊ भन्नु भएको छ नि ?
उनीहरुका कसरी काममा जान्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। प्रडक्टहरु सस्तो छ। अब हामीले आफ्नो क्षेत्रमा जाऊ भनेर निगरानी गर्नुपर्छ।
अब उनीहरुको व्यवसाय राम्रो भएमा अरु पनि थपिन्छ ?
मैले यही कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न सकेमा बजारमा धेरै सुधार हुने देखेको छु। ठूला कम्पनीहरुलाई पनि अझै मर्जर गरेर घटाउनतर्फ चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ। अब कम्पनी थपेर काम छैन।
नियामकका तर्फबाट कि व्यवसायको आधारमा थप्नु काम छैन ?
जोखिम लिने कुरा हो नि।
थोरै दिएर धेरै दिने हो ?
आफू सक्षम हुनुपर्छ।
पुनर्बीमाको पुँजी बढाउन हतार गरेको हो ?
जीवन र निर्जीवन बीमाको बढिसकेको थियो। त्यही कम्पनीको रिक्स लिने भएकाले छलफलबाटै बढाएका हौँ।
तपाइँहरु क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, विदेशी बजारमा जाऊ, डलर कमाऊ भन्न छोडेर पुँजी थप भन्नुभएको छ। डाइरेक्सेसन गर्नु भएको छ ?
विस्तारै डाइरेक्सेसन जिरो हुन्छ। ५ वर्षमा निकै घट्छ।
जीवन बीमा कम्पनीलाई सबै व्यवसाय यही राख भन्नु भएको छ नि ?
जीवन बीमाको केही क्यापमा मात्रै जोखिम छ। यहाँका पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिन सक्छन् भन्ने हो। उहाँहरुले तालिम लिन पाइयोस् भन्ने कुरा ल्याउनुभएको छ। यहाँको पुनर्बीमाले पनि तालिम दिनुपर्यो नि।
कालान्तरमा दुई पुनर्बीमा मर्जरमा जाओस् भन्ने हो र ?
होइन । निजी र सरकारी कम्पनी छन्। बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हो। त्यो सक्छन् पनि।
बजारमा अहिले प्रतिफल कम भयो भन्ने छ नि ?
नेपाल लाइफले त भर्खर मुनाफा खान थालेको छ। जीवन बीमामा गाह्रो छ। यसमा ९० र १० गरेर लगानी हुन्छ, त्यसले गर्दा रिटर्नका लागि हतार नगर्नु भनेर हामीले भनेका पनि छौँ। देशको अवस्था कोरोना र आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा छ। देशको अवस्थाले जीवन बीमा पनि असर परेको छ। वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण वित्तीय औजार बीमा हो। यो विस्तारै उठ्छ। अरुको जोखिम लिँदा अन्य क्षेत्र सुधार हुँदा बीमा क्षेत्र पनि सुधार हुँदै जान्छ।
लामो कुरा गरियो अन्यमा केही कुरा अझै छुटेका छन् भने भन्नु होला ?
म त के भन्छु भने ‘बीमा गरौँ ढुक्क बनौँ।’
