काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले १२ कानुन र नियमावलीमा अध्यादेशमार्पmत भएको संसोधनको स्वागत गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासंघको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
यही बैसाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुमा संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, हदबन्दीलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।
महासंघको पहलमा नियमावली बनाई स्टार्टअपको परिभाषा दिने विषय पनि यसपटकको केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेकोमा महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ। यसअघि परिभाषाको अभावमा स्टार्टअपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन। महासंघले नै नियमावलीमार्पmत परिभाषा खोजे पनि यसपटक सीधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालका तत्कालीन सचिव एक नारायण अर्यालको संयोकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुभावअनुरुप ऐन–नियममा संशोधन भएको हो। जसमा महासंघको सक्रिय सहभागिता थियो।
अध्यादेशबाट पारित कानुनी व्यवस्थालाई संसदले पनि अनुमोदन गर्ने महासंघको विश्वास छ। यसैगरी संशोधित कानुन कार्यान्वयन हुनेमा महासंघ आशावादी छ। यो सुधार दोस्रो पुस्ताको सुधारका लागि प्रस्थानविन्दु भएको महासंघले विश्वास लिएको छ।
