काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिअनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट ल्याइने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले नेपालमा औद्योगिकीकरण गर्ने नीतिअनुरुप सरकारले बजेट ल्याउने बताएका हुन्। ‘हामीले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा दुई तहको फरकमा भन्सारदर कायम गर्दैछौँ’, भण्डारीले भने, ‘सरकारले यसपटक नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिअनुरुप नै बजेट ल्याउने छ। यसका लागि उद्योगी–व्यवसायी ढुक्क हुनुभए हुन्छ।’
यसैगरी मन्त्री भण्डारीले बजेटमार्फत देशमा उद्यमशीलता विकासलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिइने बताए। पछिल्लो समय देशमा औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा नेपाली उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने दायित्व सरकारलाई रहेको र सोहीअनुरुप उद्योगी–व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्नेसमेत जानकारी दिए। ‘अहिले देशमा पुँजीको विकासका साथै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुपर्ने जरुरी छ तर यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग चाहिन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नेछ।’
यसैगरी मन्त्री भण्डारीले दोलखाको रहेको ओरियन्ड म्याग्नेसाइट खानीलाई समेत सरकारले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने बताए। ‘उक्त उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ अब सञ्चालनमा ल्याउन केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकार तयार छ’, उनले भने, ‘सरकारको एक मात्रै नीति देशभित्र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने भएकाले त्यसका उद्योगी–व्यवासायीको सोहीअनुरुप साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ।’
कार्यक्रममा उद्योग सचिव कृष्णबहादूर राउतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीतिमार्फत देशमा उद्योगी व्यवसायीको मनोवल उच्च बनाई औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीति लिएको भन्दै हाल देखिएका समस्यालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताए। ‘नेपाल उद्याग तथा व्यवसायी महासंघले अहिले जुन समस्याहरु हामीलाई ज्ञापनपत्रमार्फत बुझाउनु भएको छ, त्यसलाई उद्योगी र राष्ट्र हितमा हुनेगरी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनेछ’, राउतले भने।
महासंघको महासचिव बालकृष्ण सिवाकोटीको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीक प्रतिनिधि मण्डलले अहिलेको विद्यमान आर्थिक संकटको मुख्य कारण अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने उद्योग तथा व्यवसायको विकास नहुनु भएको र त्यसका लागि उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै १३ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। यसैगरी सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा रहेको भन्दै उद्योगको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी, स्थापना र सञ्चालन गर्दा दर्जनौँ निकायमा धाउनुपर्नुका साथै समयावधि समेत अत्याधिक लाग्ने भएकोले छिटो छरितो तरिकाले उद्योग स्थापना गर्न तथा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा बन्द गर्नसमेत एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्न सकेत आग्रह गरेको छ।
यसैगरी देशभित्र औद्योगिक विकासका लागि देशभित्रै खानी संचालन तथा उच्च भ्यालुएड गरी तयारी वस्तुहरु निर्यात गर्नुपर्ने महासचिव सिवाकोटीले बताए। ‘हामीसँग दोलखामा ठूलो मात्रामा ओरियण्ट म्याग्नेसाइट खानी छ तर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ’, सिवाकोटीले भने, ‘नेपाललाई प्रत्यक्ष लाभ हुने त्यस्ता खालका खानी तथा अन्य उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने जरुरी छ।’
भेटमा महासंघका तर्फबाट कोषाध्यक्ष डीमप्रकाश पौडेल, सचिवालय सदस्यहरु डा. तिलचन्द्र भट्टराई, सूर्यबहादूर थापा, मन्त्रालयका सचिवद्वय कृष्णबहादूर राउत, दिनेशकुमार घिमिरेलगायतको उपस्थिति थियो।
