काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८१ सँगै तीन व्यवस्थाको सुरुआत गरिने भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा ती ३ व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हुन्। गृहमन्त्रीस्तरकै निर्णयबाट ती व्यवस्था गरिएको हो।
गृह मन्त्रालय आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे थप प्रस्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भोलिबाट काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं विना हातहतियार शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। साथै धारा ४८ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदर्शन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने र तोकिएका निषेधित क्षेत्र कम गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीलाई सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना आदिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने प्रावधान रहेको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ग मा सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सवारी साधन, घर वा सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट गरी क्षति पुर्याउन नहुने र त्यस्तो कार्य गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न र निजले गरेको हानी नोक्सानीको बिगो असुल गरी बिगोबमोजिम जरिवानासमेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विभिन्न समयमा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्तालबाट माथि उल्लेखित संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी करदाताले तिरेको रकमबाट निर्मित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत हानी नोक्सानी पुर्याएमा सो को बिगो मूल्याङ्कन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही गरी हानी नोक्सानीको बिगो त्यस्तो हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने गराउने कार्य गरी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय दृढ संकल्पित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अतः सबै प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिहरुले संविधान र प्रचलित कानुन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्यको समेत पूर्ण पालना गर्नु गराउन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैगरी काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आचारसंहिता र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित नयाँ वर्षसँगै चौबीसै घन्टा खुल्ने गृहमन्त्री लामिछानेले उल्लेख गरेका छन्।
