काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को अध्यक्ष चयन गर्न उम्मेदवारहरुको नाम सर्टलिस्ट गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ।
गत पुस २० गते रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको पद रिक्त रहेको छ। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको सिफारिस समितिले १५ दिनको म्याद राखेर गत फागुन १६ गते अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। अन्तिम दिनसम्म १९ जनाले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका छन्।
समितिले प्रारम्भिक चरणमा भने ती परेका आवेदनमध्येबाट ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गर्नुपर्छ। तर, सर्टलिस्टको काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया चाँडो सक्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘तर, पछिल्लो समय अर्थमन्त्री पुनलाई समेत माथिबाटै दबाब परिरहेको छ र यो दबाबको मुख्य कारण नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै हो’, अर्थ स्रोतले भन्यो।
सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। यो समितिलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश थियो। तर, पछि फेरि समयावधि थपेर वैशाख २ गतेसम्म पुर्याइएको छ।
वैशाख २ गतेभन्दा अघिसम्म धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट हुने सम्भावना निकै कम रहेको अर्थ स्रोतले बतायो। ‘प्रतिवेदन आएपछि सर्टलिस्टको नाम टुंगो लाग्ला’, स्रोतले भन्यो, ‘किनकि यदि प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने सुझाव दियो भने सरकारले सोहीअनुकूल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना छ। त्यसैले धितोपत्र बोर्डमा कसलाई अध्यक्ष बनाउँदा सहज ढंगले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा अहिलेको सरकार रहेको देखिन्छ।’
आफूले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जकै कारण सर्टलिस्टको काम अल्झिएको सुनेको अध्यक्षका आकांक्षीमध्येका एक उम्मेदवारले बताए। ‘मैले पनि अर्थ मन्त्रालयतिर बुझ्दा त्यस्तै सुनेको छु’, ती उम्मेदवारले भने, ‘सरकार पैसा कुम्ल्याउने दाउमा लागेजस्तो छ।’
धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष २ असोज २०७९ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने कम्पनीहरुबाट आवेदन खुला गरेको थियो। तर, यो प्रक्रिया अघि बढेसँगै विवाद भएको थियो। यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालत र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति प्रक्रिया अगाडि बढाउन ग्रिन सिग्नल दिइसकेको अवस्थामा गत वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकत्रय नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र कृष्णराज पोख्रेल, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र डा विमलकुमार तिवारी आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, नेपाल बैंकका पूर्वसीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी, नेप्सेकी उपमहाप्रबन्धक प्रवीण पन्दाक, सन्तोष श्रेष्ठ, डा गोपालप्रसाद भट्ट, डा रघुराज काफ्ले, डा केवशप्रसाद श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद अधिकारी, सीताराम थपलिया, रामकृष्ण खतिवडा, मुक्ति अर्याल्य, खगेन्द्र कटुवाल र रामदेव यादवले पनि अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका छन्।
समितिले सर्टलिस्टमा परेकाहरुको अन्तर्वार्ता लिनुका साथै कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गरेपछि ३ जनाको नाम छनोट गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले ती ३ जनामध्ये एकजनाको नाम धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद् सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रालयकै सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले धितोप बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति गर्ने चलन छ।
