काठमाडौं । आगामी वैशाखमा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा बेलायतबाट उच्चस्तरीय लगानीकर्ताको टोली आउने भएको छ । नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेटेर बेलायती लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनमा आउन इच्छुक रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
राजदूत फेनले नेपालले वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै गएको भन्दै प्रशंसा गरे । दोहोरो कर प्रणालीसम्बन्धी नीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रष्ट पार्न उनको अर्थमन्त्री पुनसँग आग्रह थियो । राजदूत फेनले लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरुले काठमाडौंस्थित अन्य मुलुकका नियोग प्रमुखहरुसँग पनि छलफल र समन्वय गरिरहेको जानकारी समेत दिए ।
‘बेलायती लगानीकर्ताको उच्चस्तरीय टोली लगानी सम्मेलनमा आउँदैछ’, उनले भने, ‘हामी लगानी सम्मेलन सफल पार्न सक्रिय भएर लागेका छौं ।’ राजदूत फेनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र बञ्चितीकरणमा परेका समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता जनाए । राजदूत फेनले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे–लिस्टमा पर्नबाट बच्न नेपालले गरिरहेको प्रयासको पनि सराहना गरे ।
मन्त्री पुनले बेलायत नेपालको पुरानो मित्र र महत्वपूर्ण वैदेशिक साझेदार चर्चा गर्दै हालसम्म गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । काठमाडौं स्थित बेलायती दूतावासले लगानी सम्मेलन सफल पार्न खेलेको भूमिकाको पनि उनले सराहना गरे । मन्त्री पुनले नेपालले वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने नीति लिएको जानकारी गराउँदै दोहोरो कर प्रणालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र विकास साझेदारले उठाउँदै आएका सवाल सम्बोधन गरिने उल्लेख गरे ।
वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन एक दर्जन बढी कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले बेलायतले नेपालमा गर्दै आएको लगानी बढाउने अपेक्षा लिइएको बताए । जवाफमा राजदूत फेनले त्यसका लागि सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै उनले गत फागुनमा नेपाल–बेलायत मैत्रीसन्धि भएको शतवार्षिकीका अवसरमा नेपाल आएका बेलायतका विकास र अफ्रिका तथा राष्ट्रमण्डल हेर्ने मन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले घोषणा गरेको सहयोग कार्यान्वनको चरणमा रहेको पनि जानकारी दिए ।
मिचेलले गत ८ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा बेलायतका तर्फबाट नयाँ विकास पोर्टफोलियोमार्फत नेपाललाई आगामी ६ वर्षभित्र ६६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (४० करोड पाउन्ड) अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सन् २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने उक्त रकम नेपालले जलवायु परिवर्तनका संकटसँग जुध्न, विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, आर्थिक रूपान्तरण गर्न तथा सुशासन र समावेशीकरणमा खर्च गर्नेछ ।
उक्त रकमबाट १३ हजार पाँच सय रोजगारी सिर्जना हुने तथा २० लाख महिला र बालबालिकाको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा सेवामा पहुँच पुग्ने अपेक्षा दुवै देशको छ ।
