काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ६ महिनामा घर बनाउनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष (आव)मा धिमा गतिले विस्तार भएको घर बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय कर्जा) चालु आवमा भने रफ्तारमा बढ्दै गएको देखिएको हो। गत असारको तुलनामा यस्तो कर्जा ९.४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। अघिल्लो असारको तुलनामा गत आवको ६ महिनामा यस्तो कर्जा ३.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो।
चालु आवको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३ खर्ब ८० अर्ब ८६ करोड लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय कर्जा विस्तार गरेका छन्। जब कि गत आवको पुससम्ममा यस्तो कर्जा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ विस्तार भएको थियो।
गत आवमा सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबार चालु आवको सुरुआतदेखि नै क्रमशः सुध्रिँदै गएको छ। कर्जा विस्तार हुँदै जाँदा घर निर्माणको काम पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
चालु आवको कात्तिकबाट उकालो लागेको जग्गाको कारोबार र राजस्व संकलन माघसम्म पनि निरन्तर देखिएको छ। चालु आवको साउन, भदौ र असोजमा उतारचढाव रहेको जग्गाको कारोबार र राजस्व संकलन कात्तिकदेखि निरन्तर उकालो लागेको हो। सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि देशभरका मालपोत कार्यलयमा जग्गा कारोबार सामान्य बढेको देखिन्छ।
चालु आवको माघसम्म ८ लाख ६० हजार जग्गा कारोबार हुँदा २१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा ६ लाख ९३ हजार कारोबार हुँदा २१ अर्ब ५७ करोड राजस्व संकलन भएको थियो।
चालु आवको साउनमा ३ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय कर्जा विस्तार भएकोमा त्यसयताका हरेक महिनामा बढ्दै आइरहेको छ। जब कि गत आवको कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै यस्तो कर्जा विस्तार भएको थियो।
गत आवकै मंसिरमा आवासीय कर्जा विस्तार घटेर ३ खर्ब ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमात्रै रहेको थियो भने पुसमा थोरै बढेर ३ खर्ब ४८ अर्बको हाराहारीमा रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आवमा भने हरेक महिना व्यक्तिगत आवासीय कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको छ। साउनमा ३ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको यस्तो कर्जा वृद्धि भदौमा ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ, असोजमा ३ खर्ब ७४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा ३ खर्ब ७६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा ३ खर्ब ७७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँहुँदै पुसमा आइपुग्दा ३ खर्ब ८० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा पहिलो घर निर्माणका लागि दिइने आवास कर्जाको सीमा बढाएसँगै यस्तो कर्जा विस्तार बढेको हो। केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको मौद्रिक नीतिमा पहिलो घर बनाउन एक व्यक्तिले अधिकतम दुई करोड रुपैयाँ कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था १ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्र थियो। तीन हजार वर्गफिटसम्मको घर निर्माण, खरिद वा अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था छ।
गत पुसमा राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुर्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासको मौद्रिक समीक्षामार्फत ५० लाख रुपैयाँ माथिको रियलस्टेट कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो।घरजग्गा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाइएपछि आवासीय कर्जा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
रियल इस्टेट कर्जा प्रवाह भने ६ महिनामा १.८ प्रतिशतले घटेको छ। असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रियल इस्टेट क्षेत्रमा २ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकामा पुससम्म आउँदा २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।
आवास कर्जा सहज हुँदा मन्दीमा गएको निर्माण क्षेत्रमा समेत सुधार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा रहेको बैंकर र व्यवसायीले बताएका छन्। आवास कर्जाले सिमेन्ट, डन्डी, रंगलगायतका उद्योगको गतिविधि बढ्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्।
अर्कोतिर मजदुरले पनि काम पाउनेछन्। पछिल्ला दिनमा बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) सहज अवस्थामा रहँदा बैंकहरुले विभिन्न अफरसहित घर कर्जालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। जसअनुसार कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि गर्दै गइरहेको देखाउँछ। चालु आवको पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको पुससम्ममा यस्तो कर्जा ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो।
गत पुसमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ४.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर क्रमिक रुपमा सहज हुँदै गएको र बैंकमा तरलता पनि सहज अवस्थामा रहेकाले कर्जा विस्तारमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा बैंकरहरुको छ।
विस्तारै घरजग्गाको पनि कारोबार बढ्दै गएकाले घरजग्गा कर्जा झनै वृद्धि हुने र यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न सहयोग गर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
