काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्दै खरिद सम्झौताको म्याद थपमा विशेष व्यवस्था ल्याएको छ। नियमावलीमा १३ औँ संशोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा म्याद थपको विशेष व्यवस्था ल्याएको हो। संशोधित नियमावलीको व्यवस्था फागुन २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
यो नियम प्रारम्भिक हुँदा बखत प्रचलित कानुनबमोजिम म्याद थप भई चालु रहेको वा म्याद सकिएको वा म्याद थप हुन नसकेका तर खरिद सम्झौताबमोजिमको काम चालु रहेको खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेकोलगायतका कारणबाट सम्झौतबमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका कामको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ। त्यस्ता खरिद सम्झौताका हकमा त्यस्ता आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम कुन–कुन काम के–कस्ता कारण हुन नसकेको हो सोको पुष्ट्याइँ र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिक पेस गरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।
म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि यो नियम जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यसपछि कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेश्कीसम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा ल्याइएको छ।
निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि नियमावलीमा दिइएको छ। निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थप गरिसक्नुपर्ने र समयमै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्ने अधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम विभागी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।
