काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या देखिँदै आएको छ। योसँगै लघुवित्तका ग्राहकको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न र साना ग्राहकको हित संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय व्यवस्था पनि ल्याएको छ।
केन्द्रीय बैंकले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विनाधितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा रु. ५ लाखसम्म मात्र लघुकर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। विगत २ वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा भने रु. ७ लाखसम्मको लघुकर्जा लिन पाउने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ।
यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपापाउने र संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप/बचतमा ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
एक ऋणीले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउने तथा दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले तोकेको छ।
यस्तै लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाउने र १ वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
यी नियामकीय व्यवस्थाको पालना नगरी कुनै पनि संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसकै शीर्षकमा शुल्क लिएकोजस्ता गुनासो लगायत ग्राहकलाई भेदभावपूर्ण र अमर्यादित व्यवहार भएको लागेमा सोसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा ‘गुनासो सुनुवाइ डेस्क’का साथै टोल फ्री नं. १८०१–५००००२२ र अनलाइन पोर्टलको समेत व्यवस्था गरेको छ।
