काठमाडौं । बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले आइतबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए।
न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ। मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको निजी क्षेत्रको ठहर छ। बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेकोतर्पm निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन’, महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ।’ ढकालले बजारमा माग बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरहरुमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनरकर्जालगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
यसैगरी अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए। साथै, व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ’, उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरु आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ।’
अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको औँल्याए।
चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र शेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए। ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ’, उनले भने, ‘यसलाई १०० प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ।’
यसैगरी चालुपुँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने अग्रवालको भनाइ थियो।
सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भइरहेकोले निर्वाध सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो। साथै, निजी क्षेत्रलक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्पm पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझावअनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो। रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चिति निक्कै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश छन् भने ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थन्किएको छ।
