काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा डा चण्डिकाप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठक आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अनुसार आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि गठित समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। समितिको फागुन ५ गतेको निर्णयअनुसार आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सिफारिस हुनेहरुमा गोरखाको भीमसेन थापा गापा–१ डा चण्डिकाप्रसाद भट्ट, चितवनको भरतपुर–१४ का ई. डा डोलप्रसाद चापागाई र ललितपुरको ललितपुर–२४ का शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी थिए।
सम्बद्ध मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिमरिषदको बैठकले भट्टलाई आयल निगमको कार्यकारी निर्देशनमा नियुक्त गरेको हो। खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न समितिले गत पुस ७ सार्वजनिक सूचनाबमोजिम दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
यस्ता छन् फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने ।
- सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने ।
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (ीच्ए) लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने ।
- राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
- प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
- नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने ।
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा श्री भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने ।
- नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने ।
- एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
