काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा पनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडप्ने योजना बुनिएको जनाएको छ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले बिहीबार व्यवसायी अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण थापासहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको थियो। यस विषयमा प्रस्ट पार्न आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीआईबीले पक्राउ परेकाहरुको मुख्य उद्देश्यले सम्झौताअनुसार लगानी प्रवर्द्धनभन्दा पनि जग्गा नै हड्प्ने योजना रहेको जनाएको हो। ‘सम्झौताअनुसार बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा लिएको २–३ वर्षमै च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी नै बन्द भएको पाइयो’, सीआईबीले भनेको छ, ‘त्यो कम्पनीमा रहेको सरकारी शेयर अरुण चौधरीले नै किनेका थिए। सिंगो योजना जुत्ता कारखाना गरेर शेयरअनुसार लगानी गर्नेभन्दा पनि बाँसबारीका छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडप्ने उद्देश्य देखिन्छ।’
सीआईबीका अनुसार थापाले २०४३ भदौ १० गते अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी खोल्न प्रर्द्धन सम्झौता गरेका थिए। ‘सम्झौताबमोजिम जारी पुँजी ५० लाख रहेको सो कम्पनीमा अरुण चौधरीको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत र सार्वसाधारणको २४ प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने थियो’, सीआईबीले भन्यो, ‘तर, १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छालाजुत्ताले २६ लाख बढी लगानी गरेको पाइएको छ। चौधरी समूहले ८ लाख रुपैयाँमात्र लगानी गरेको सर्वसाधरणको शेयर जारी नै नभएको देखिन्छ।’
जब यो जुत्ता कारखाना बन्द भएपछि २०४९ असार २३ गते अर्थ मन्त्रालयले बाँसबारी जुत्ता कारखाना निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि महालेखपरीक्षकको कार्यालयले सरकारको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्रीमा राखेको सीआईबीले जनाएको छ। लिलामी प्रक्रियामार्फत अरुण चौधरीले नै उक्त जग्गा खरिद गरेको सीआईबीको भनाइ छ।
तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि मात्र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरी र थापासहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको सीआईबीले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेको छ।
