काठमाडौं । निजी क्षेत्रले उद्योगपति अरुणकुमार चौधरीको पक्राउमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। चौधरी पक्राउ पर्नुले निराश भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई थप निरुत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रको ठहर छ।
मुलुक आर्थिक समस्यासंग जुधिरहेका बेला उद्यमी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड एवं पक्राउबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। ‘बिहीबार सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुणकुमार चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघले सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ। पहिले गिरफ्तार गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको वर्तमान व्यवसायिक परिदृश्यबाट पहिले नै निराश भएका व्यवसायीहरुलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ।
महासंघले यस विषयमा पहिले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, केही महिनाभित्रै नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको सन्दर्भमा यस्ता पक्राउले हालका र सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ सरकार एवं सम्बन्धित निकायको महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसैबीच उद्योग उद्योग परिसंघले पनि चौधरीलाई पक्राउ गरेर राज्यले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम गरेको जनाएको छ। ‘सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हठात् रुपमा पक्राउ गरेर सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम गरेको छ’, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुन्, उनी देश छोडेर कतै जान लागेका थिएनन्। तर राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ।’
राज्यको यो कार्यप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ। ‘यसले सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौँ’, परिसंघले भनेको छ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको परिसंघले जनाएको ‘देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत माथि छ’, परिसंघले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौँ। यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ।’
सरकारले एकातिर ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेद व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रस्ट रहेको परिसंघले जनाएको छ। ‘यसले लगानीको वातावरण बिथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन’, परिसंघले भनेको छ।
कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको पनि विमत्ति नरहेको परिसंघले प्रस्ट पारेको छ। ‘नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ’, परिसंघले भनेको छ, ‘तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन।’
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा बिहीबार चौधरी पक्राउ परेका हुन्। उनलाई ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
