काठमाडौं । सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चलान गर्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र प्रस्तावित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सर्तसहित पीपीपी) मोडलमा सञ्चलान गर्नेबारे अध्ययन समिति गठन गरेको हो। बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारले पूर्वसचिव संकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा लगानीविज्ञ घनश्याम ओझा, हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी बोर्डका सहसचिव र सदस्यसचिव रहने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ रहेको ५ सदस्य समिति गठन गरेको छ। समितिलाई ४५ दिनको समय अवधि दिइएको छ।
यसैगरी सरकारले वायुसेवा निगम करार व्यवस्थापनका लागि पूर्वयोजना आयोगको उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापनविज्ञ टीकराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि र वायुसेवा निगम अर्थ विभाग प्रमुख सदस्य रहने गरी ५ जनाको समिति गठन गरेको छ।
यसैगरी तत्काल भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेनाले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भत्किएको संरचना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण गर्ने र खर्च हुने सम्भावित रकम सरकारले व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।