काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवानालाई सदर गरेको छ।
न्यायाधीशहरु डा कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला सदर गरेको हो। यो फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिवाना र ब्याजबापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने भएको छ।
नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले भाटभटेनीमाथि आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्ममा आयकर र भ्याट गरी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनीमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २०७६ पुस २८ मा सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। उक्त फैसलाअनुसार भाटभटेनीले कम्तीमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुलउपर हुन्थ्यो। फैसला भएको ४ वर्ष बितिसकेकाले अब त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
