काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पर्याप्त कानूनी आधार बिना नै रमेश कुमार भट्टराईलाई प्रभू महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति दिएको थप तथ्य प्रकाशमा आएको छ। प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ लाई बाइपास गर्दै बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को दफा २८ का आधारमा भट्टराईको नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिएको तथ्य प्रकाशमा आएको हो ।
सैद्धान्तिकरुपमा कुनै पनि निर्णयको आधार लिनुपर्दा पहिलो प्राथमिकता ऐनलाई दिनुपर्छ, नियमावली वा निर्देशिकालाई होइन । तर प्राधिकरणले निर्देशिकालाई नै ऐन भन्दा सुपेरियर मानेर निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले भट्टराईलाई नियुक्तिको स्वीकृतिका लागि दुबै कम्पनीको सञ्चालक समिति र मर्जर कमिटीको निर्णय सहित सिफारिश भई आएकाले भट्टराईलाई एकीकृत कारोबार पश्चात लागू हुने गरी बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को दफा २८ बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिइएको २०८० असार १९ गतेको पत्रबाट प्रभू लाइफ इन्स्योरेन्सलाई जानकारी गराएको छ। प्राधिकरणले दुबै कम्पनीको सञ्चालक समिति र मर्जर कमिटीको निर्णय आधारमा गरिएको सिफारिशका आधारमा नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिइएको उल्लेख गरेको छ। मर्जर पछि गठन हुने सञ्चालक समितिको सिफारिशमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिनुपर्नेमा बीमा क्षेत्रको नियामकको हैसियतमा रहेको प्राधिकरणले नियामकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नयाँ सञ्चालक समिति गठन हुनुपूर्व नै भट्टराईको नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिएको हो ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले एकीकृत कारोबार शुरु भएपछि २०८० साउन १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चयन गर्यो । अध्यक्ष पदमा संस्थापक शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै शिक्षा भट्टचन नियुक्त चयन भएपछि उनले साउन २ गते प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेकी थिइन् । सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हुने भन्ने निर्णय गर्ने एजेण्डा नै रोज्न पाएन किनकी प्राधिकरणले नियमविपरित पहिले नै भट्टराईलाई नियुक्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरि सकेको थियो ।
दुई वा दुई भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरुको मर्जर पछि अस्तित्वमा आएका अन्य सबै बीमा कम्पनीहरुमा प्राधिकरणले मर्जर पछिको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको सिफारिशका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको स्वीकृति दिएको छ। प्रभू महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा भट्टराई माथि विशेष निगाह राख्दै प्राधिकरणले नयाँ सञ्चालक समितिबाट सिफारिश हुनु पूर्व नै भट्टराईलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिका लागि कथित स्वीकृति दिएर नियामकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको हो । प्राधिकरणले नियामकीय सीमा मिचेकाले प्रभु महालक्ष्मी लाइफको नयाँ सञ्चालक समितिले भट्टराईसँग कार्य सम्पादन सम्झौता समेत गर्न पाएनन् । कार्य सम्पादन सम्झौताको अभावमा सञ्चालक समितिले भट्टराईलाई कम्पनीको सर्वाधिक कमजोर व्यापारका लागि जवाफदेही बनाउन सकेको छैन ।
साविकका प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स गाभिएर बनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले २६ वैशाखदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो। एकीकृत कारोबार शुरु गरेपछि हिमालयन लाइफ इन्स्याेरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा साबिक यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी मनोज कुमार लाल कर्णलाई नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणले २०८० साल जेठ ५ गते कर्णको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ को उपदफा ४ मा योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरी त्यसरी नियुक्त गरेको सात दिनभित्र प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात् प्राधिकरणलाई जानकारी गराए मात्र पुग्छ पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दैन । यो प्रावधानबाट ऐनले नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ। नियुक्तिको जानकारी लिने बाहेक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा प्राधिकरणको भूमिका दिएको छैन ।
