काठमाडौं । सरकारले उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्त सुचारु गर्न पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल काटिएका लाइन जडान गर्दै विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरेको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल छन्।
अब समितिले विवादबारे छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सोहीबमोजिम विवाद समाधानको प्रयास गरिने बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका थिए। तर, बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न पत्र काटेपछि विवाद चर्केको छ। प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै तिर्नका लागि पत्र काटेको थियो।
महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगको लाइन काटिदिएको छ। लाइन काटिदिएकोमा उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।
