काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्य छानबिन आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्यमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल छन्।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका थिए। तर, बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न पत्र काटेपछि विवाद चर्केको छ। प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै तिर्नका लागि पत्र काटेको थियो।
महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगको लाइन काटिदिएको छ। लाइन काटिदिएको कतिपय ठाउँमा उद्योगी–व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्।
