काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको बाटो खुला गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेकै बेला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको मुद्दा फेरि उठेको छ।
नेप्सेले फेरि अर्थ मन्त्रालयमा नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि प्रस्ताव पठाएको हो। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार गत मंसिर २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। ‘सोहीअनुसार नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो’, उनले भने।
हाल नेप्सेको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अब पुनर्संरचना गर्दै नेप्सेको चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए। ‘नेप्सेको चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा हालका शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व अनुपात घट्छ’, उनले भने।
चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत शेयर प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने प्रस्ताव पठाइएको पनि पराजुलीले जानकारी दिए। ‘आइपीओ जारी गरेपछि नेप्सेमा सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व सबैभन्दा बढी हुनेछ’, उनले भने।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि ३ अर्ब पुँजी तोकेको छ । नेप्सेलाई भने ३ अर्ब पुंजी पुर्याउन अनिवार्य छैन ।
त्यस्तै नेप्सेको ३६ प्रतिशत शेयर पुनर्बीमा कम्पनी, जीवन तथा निर्जीवन कम्पनी, वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई दिन प्रस्ताव गरिएको पनि पराजुलीले जानकारी दिए। हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिय बैंकको ११.२४ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५–५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ। ‘अहिले भने पुनर्बीमा, निर्जीवन र बीमा कम्पनीलाई शेयर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने।
यसैगरी नेप्सेको पुनर्संरचना विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई समेत नेप्सेमा भित्र्याउन प्रस्ताव नेप्सेले प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन गर्ने सकिने प्रस्तावसहितको नेप्से पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
